मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले प्रहरीसँग त्यसको आधार र कानुनी कारण पेस गर्न भनेको छ। प्रसाईंकी तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

प्रसाईंकी हकमा उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्यूरो, भोटाहिटीसहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रसाईंलाई कुन आधारमा पक्राउ गरिएको हो, अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार के हो र रिटमा उठाइएका विषयमा राज्य पक्षको धारणा के छ भन्ने प्रश्न अदालतको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

प्रसाईंलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खड्कालाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी उजुरीपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। खड्काले उक्त विषय संसद्मासमेत उठाएकी थिइन्।

खड्काको जाहेरीका आधारमा साइबर ब्यूरोले प्रसाईंलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो।

तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत प्रसाईं पक्षले पक्राउ र हिरासतको कानुनी आधारबारे अदालतको हस्तक्षेप मागेको हो। सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि अब सम्बन्धित प्रहरी निकायले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित अदालतमा जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

यो आदेशले प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान तत्कालै सही वा गलत ठहर गरेको भने होइन। अदालतले मागेको जवाफ र त्यसपछि हुने सुनुवाइबाट पक्राउ तथा हिरासतको कानुनी पक्षबारे थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।