सर्वोच्च अदालतले उत्पादक तथा वितरक कम्पनीलाई आफूले बजारमा पठाएका प्लास्टिक, बोतल, क्यान र प्याकेजिङजन्य फोहोरको निश्चित हिस्सा फिर्ता गर्न बाध्य पार्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। 

अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन निर्देशन दिँदै स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणलाई अनिवार्य गर्ने गरी एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। 

उक्त आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा जारी भएको हो। 

अदालतले कोकाकोला, पेप्सी, बियरका क्यान, पेट बोतल, प्लास्टिक झोला तथा विभिन्न प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्ने कम्पनीले निश्चित प्रतिशत फोहोर आफैं फिर्ता संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ। यस्तो व्यवस्थालाई उत्पादकको विस्तारित दायित्व (ईपीआर) भनिन्छ। 

सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी केन्द्रीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ। त्यस्तै, स्रोतमै जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याउने तथा पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणलाई अनिवार्य गर्ने गरी एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी सबै स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। 

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय तहको जिम्मेवारीका रूपमा सीमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कार्यान्वयन इकाइ, जनशक्ति, बजेट र अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। 

बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति, लिचेट प्रशोधन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मुआब्जासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। 

फोहोर ढुवानीमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई तथा प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट र ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई भनिएको छ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी०लाई प्रोत्साहन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। 

सर्वोच्चले राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कारण देखाएर अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा रोक्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। यस्तो कार्य संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकविपरीत हुने अदालतको ठहर छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ चैत २४ गतेदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रको फोहोर संकलन रोकेपछि श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटपछि सर्वोच्चले २०८० वैशाख ८ गते तीन दिनभित्र ती क्षेत्रको फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि महानगरले फोहोर संकलन पुनः सुरु गरेको थियो। 

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बासेल महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व औपचारिक प्रतिबद्धतामात्र नभई राज्यका लागि बाध्यकारी कानुनी दायित्व भएको अदालतले जनाएको छ। भारतको ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली र दिल्लीमा अपनाइएको अभ्यासलाई समेत आदेशमा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लागू भएको डेढ दशक पुग्दा पनि स्रोतमै फोहोर छुट्याउने व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनले बताए। 

‘सर्वोच्चको आदेश पनि कागजमै सीमित हुने हो भने नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हक केवल घोषणामा मात्र रहन्छ,’ श्रेष्ठले भने। 

उनले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत आदेश कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने र आवश्यक परे अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुनी उपचार खोज्ने बताए।