नयाँ सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका काममा प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको चार दिन पनि नबित्दै सोमबार विद्यार्थी संघसंगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ।

कर्मचारीका हकमा भने संवैधानिक इजलासमा मत बाझिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले सरकारले अध्यादेशअनुरूप कानुन संशोधनमार्फत गरेको खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन्। न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने आदेशमा फरक मत राखेको स्रोतको भनाइ छ। अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनपछि गरिएको खारेजीविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोहीमार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइएको सूचना जारी भएको थियो।

सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको चार दिन पनि नबित्दै सोमबार विद्यार्थी संघसंगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ।

निजामती कर्मचारी ऐनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ। ऐनको दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ‘उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको ‘संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ऐ धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नूनगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ बहुमतको आदेशमा भनिएको छ।

विद्यार्थी संगठन तथा स्ववियु र कर्मचारी संगठन खारेजीको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयमा प्रश्न उठेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना नपुग्दै सुकुम्बासीहरूलाई डोजर लगाएर उठीबास गरेका शाहलाई सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश यसअघि नै दिएको थियो। अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदीकिनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सरकारलाई निर्णय लिँदा सोच्न बाध्य बनाएको छ। सुकुम्बासीका पविारहरूलाई बनेपा, इचंगुनारायण, बोडे, नगरकोट, सल्लाघारीलगायत सार्वजनिक आश्रममा लगेर राखिएको छ। जसले गर्दा उनीहरूको रोजगारी, औषोधपोचार, शिक्षा, गाँस, बाँसको अवस्था अन्योलमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै त्यसमा रोक लगाएको हो।

सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। गोपाल रनपहलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रेग्मी तिनै न्यायाधीश हुन जो प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए। तर बालेन्द्र सरकारले रोलक्रम मिचेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। यसको असर सुकुम्बासीहरूको रिट सुनुवाइका क्रममा देखिएको अनुमान गरिएको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूको बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा अपुरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर थियो।

‘मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लिखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४१२ मिति २०६३/०१/१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको च.नं. ६५० मिति २०८३/०१/१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एवं आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसमेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्नेगराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नूगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

त्यस्तै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाँडो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।