विदेशमा स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई निजामती कर्मचारीमाथि सरकारले कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएको हो। प्रारम्भिक छानबिनमा उनीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको तथ्यसमेत खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा सकिएपछि ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ती कर्मचारी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार दुवै कर्मचारीसँग १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा जवाफ नआए वा स्पष्टीकरण असन्तोषजनक भए थप कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै विदेशमा बसोबास गर्दै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीहरूको विवरण संकलन र खोजी कार्यसमेत तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिभा रावल ले निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता र कार्यसंस्कृति मजबुत बनाउन मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको बताएकी छन्। उनका अनुसार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिनेछ।