कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता देखिएका प्रावधानलाई पुनः कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ ल्याइएको बताएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारले कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय गर्न नभई यसअघि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनी प्रावधान निष्क्रिय भएपछि तिनलाई पुनः कानुनी रूपमा कायम गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार २०८३ वैशाख १९ गते सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट संशोधन गरिएका केही दफा पनि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको उनले बताइन्।
‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुन–जुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ती दफा रिक्त हुने अवस्थामा पुगे र तिनलाई फेरि कानुनी रूपमा जगाउन आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यसको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रश्न उठाएको भए पनि सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको र अहिले ती व्यवस्था निष्क्रिय भएपछि पुनः कायम गर्न मात्रै विधेयक ल्याइएको दाबी गरिन्।
‘सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो। त्यो नीतिगत निर्णयलाई अगाडि बढाउने क्रममा के–के कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक थियो, त्यो अध्यादेशमार्फत जारी गरियो। अहिले ती दफा निष्क्रिय भएका कारण जगाउनका लागि मात्रै यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले विधेयकमा अन्य कुनै नयाँ विषय नरहेको बताउँदै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफलाई यही विषयमा सीमित गरिन्।
सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संशोधित व्यवस्थाको कानुनी अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको हो।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ १२:३५ मंगलबार
-600x400.jpg)
