प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका निर्वाचनअघिका नीति र पछिका व्यवहारमा तालमेल नमिलेको भन्दै यो राम्रो अभ्यास नभएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट समय लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनकै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको संघीयतासम्बन्धी विषय बाझिएको बताए। नेता आङ्देम्बेले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ पत्याउने कि आफ्नै दलका सभापतिको भनाइ पत्याउने?’

प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला मधेसका नागरिक काठमाडौं आउने होइन, जनकपुरमै सबै काम गर्ने हो, काठमाडौं त घुम्न जाने हो भनेर संघीतालाई बलियो बनाउने कुरा गरेको भुल्न नहुने बताए। उनले भने, ‘निर्वाचनअघि जनकपुर पुगेका बेला प्रधानमन्त्रीले मधेसका नागरिकलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा र काम जनकपुरमै हुनुपर्ने र सट्टामा काठमाडौं बरु घुम्नका लागि मात्र जाने ठाउँ बन्नुपर्ने भन्दै संघीयतालाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर सत्तारुढ रास्वपाकै महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित भएपछि सो प्रतिबद्धता र वर्तमान अडानबिच सीधा विरोधाभास देखियो।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाए पनि सचिवस्तरीय ५७ जना सल्लाहकार र स्वकीयसहित दुई सयभन्दा बढीको सदस्यीय सचिवालय बनाएर राज्य कोषमाथि थप भार थोपर्ने काम गर्नुले मितव्ययिता नहुने बताए। ‘मन्त्रालयको संख्या घटाएको भन्दै मितव्ययिताको प्रचार गरियो, तर सयौं राजनीतिक नियुक्ति गरेर कार्यकर्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।’

बिवाइडी गाडी प्रकरणले यो सरकारको वास्तविक अनुहार देखाइदिएको पनि उनले बताए। अर्थमन्त्रीमाथि राजस्व दर परिवर्तनसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याएको गम्भीर आरोप लागे पनि स्वतन्त्र छानबिन नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘७०० बढी बिवाईडी गाडी नियन्त्रणमा लिएको जस्तो गर्‍यो र आरोप लागेपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने थियो। तर आरोप लागेकै मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयका कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर आफैंले चोख्याउने काम गर्‍यो। के यही हो सुशासन? आफूले आफैंलाई निर्दोष घोषणा गर्ने हो भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने?’

नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नबनेको बताए। सरकार संसद्को विश्वासमा टिकेकाले प्रधानमन्त्री सांसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताए। ‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई स्मरण गराउँछु कि धुरीमा चढेपछि सिँढी भुल्नु हुँदैन। तपाईं सत्ताको धुरी चढ्ने अनि तपाईंलाई धुरीमा पुर्‍याउने संसद् बिर्सने? संसद्लाई अवमूल्यन गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन र चर्चामा आउन बढी रुचाएको आरोप लगाउँदै उनले सडकमा चर्चित हुनु र देशको नेतृत्व गर्नु फरक कुरा भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई भाइरल हुने बाटो त्याग्न आग्रह गरे। ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकलाई सही ढंगले ड्राइभ गर्नुहोस्। ‘एक्सप्रेस वे’ मा नै ड्राइभ गर्नुहोस् तर निकै सम्हालिएर। दुर्घटनामा पर्दा तपाईं मात्रै होइन सिंगो देश पर्छ’, उनले भने।

सरकारले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नभएको, संविधान निर्माता नभएको व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर संविधान बहस पत्र तयार गराउनु एकदमै अपरिपक्व काम भएको उनले बताए। ‘यसमा कांग्रेसको रिजर्भेसन सुरुदेखि नै छ। हामीले भन्दै आएका छौं, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको छ, तर दुवै प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म दराजमै थन्क्याएर राखेको छ, सार्वजनिक गरेको छैन। उनले सरकारले दुवै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। विशेषगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसका आधारमा निष्पक्ष छानबिन, कानुनी कारबाही र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। सत्ता वा शक्तिको आडमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। उनले २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंस दुवै घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे शासकीय सुधारको सूची र ती सूचीहरूको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा केही सकारात्मक काम भए पनि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि भएको उनको टिप्पणी छ। ‘सारांशमा भन्नुपर्दा सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधारको दाबी हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै रहेछन्’, उनले भने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा दिने सरकारले आफ्नै नेतृत्वको सम्पत्ति स्रोत खोल्न नचाहेको उनले बताए।

वर्षायामको समयमै वैकल्पिक व्यवस्थाविना हजारौं सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बलपूर्वक हटाइएको भन्दै विपन्न र शक्तिहीन नागरिकमाथि मात्रै कठोरता देखाइएको उनले बताए। पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्ने सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ समता शुल्क थपेर जनतामाथि थप भार पारेको आरोप छ। ठुला लगानीकर्तालाई बढी अनुदान दिने तर साना किसान मारमा पर्ने व्यवस्था गरिएको र अर्थमन्त्री स्वयंले स्वास्थ्य बिमा धान्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुले सरकारको नीति र व्यवहारबिच ठुलो विरोधाभास देखिएको उनले बताए। नेता आङ्देम्बेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा मानवीय ढंगले र मर्यादापूर्वक गर्नुपर्ने माग गरे।