राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले देश बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकहरूको दुर्दशाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

मंगलबार संसदमा बोल्दै उनले राज्यको उपस्थिति नभएको जस्तो व्यवहार भइरहेको गुनासो गर्दै विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। शाहीले भने, ‘आज डेढ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू कसैले उजुरी दिएका छन् कसैले उजुरी दिएका छैनन्। त्यसका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सब एकजुट बनेर एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। र अपराधीलाई कारबाही गरौँ। कारबाही गर्न यदि सक्दैन भने राज्यले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि मैले कार गर्न सक्दिनँ।’

विदेशिने नेपालीहरूका हातमा पासपोर्ट मात्र नभई घरको ऋण, आमाबुवाको आशा र छोराछोरीको भरोसा हुने गरेको तर विदेश पुगेपछि उनीहरू ठगीमा पर्ने, अलपत्र पर्ने, तलब नपाउने र सम्झौता अनुसार काम नपाएर आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य हुने अवस्था रहेको उनले सुनाए। उनले रेकर्डमा ७० लाख भए पनि अनधिकृत रूपमा झन्डै एक करोड नेपाली विदेशमा रहेको बताए।

जापानको मात्र उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अहिले एक वर्षमा जापानमा झन्डै ७३ जना मान्छेको मृत्यु भयो, ७३ मध्ये २८ जना मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्।’ जापानमा हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई कन्सल्टेन्सीहरूले कुकिङ भिसाका नाममा अलपत्र पारेको र ती अपराधीहरू सत्ता र शक्तिको आडमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै हिँडिरहेको उनले बताए। विदेशमा मात्र नभई नेपालमै बसेर केही एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीहरूले युवाहरूलाई सपना बेचेर ठगिरहेको दाबी गरेका हुन्। 

उनका अनुसार घरको जमिन धितो राखेर, ऋण लिएर विदेश गएपछि न भने जस्तो तलब पाइन्छ न त सम्झौता नै पूरा हुन्छ। शाहीले थपे, ‘अहिले जो कानुन छ, त्यो कानुन एउटा बाधा र अड्चन भएको अवस्था सिर्जना बनेको छ भने, यो संसद्ले कानुन पारित गर्ने हो। सरकारले कानुन बनाएर ल्याएर आउनुहोस्, हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनीकन यहीँबाट कडा कानुन पारित गरौँ।’

विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको उद्धार नगरीकन र उनीहरू सुरक्षित नभई देश सुरक्षित नहुने उनको भनाइ थियो।