राष्ट्रिय सभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाको अध्ययन, अनुगमन तथा प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा समिति गठनबारे अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोबारे जानकारी दिएका हुन्। अध्यक्ष दाहालका अनुसार समितिले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन तथा नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा भएको जनधनको क्षतिको अध्ययन गर्नेछ। साथै असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको समेत अध्ययन तथा अनुगमन गरिनेछ।

समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ। यस्तै, विपद्मा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गर्दै प्रभावितको पुनर्स्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि आवश्यक मार्गचित्रसम्बन्धी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६७ बमोजिम गठन गरिएको समितिमा हाल आठ सदस्यको नाम घोषणा गरिएको छ। समितिमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पुजा चौधरी र तुल प्रसाद विश्वकर्मा रहेका छन्। समितिमा एक सदस्य पछि थप गरिने जनाइएको छ।

समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्यका सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्नेछ। विपद् आउनुअघि नै जोखिमको सूचना उपलब्ध गराउने वैज्ञानिक तथा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी सुझाव पनि समितिले दिनेछ।

विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विपद्को कारण, जोखिम र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ। प्रभावित छिमेकी राष्ट्रसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना र स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको उपयुक्त मोडालिटीबारे पनि अध्ययन गरिनेछ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर त्यसको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकले बढी योगदान गर्ने राष्ट्रबाट हानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सम्भावित कानुनी आधारबारे अध्ययन गरिनेछ।

समितिले तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापनासँगै नयाँ बस्ती बसाउँदा भविष्यमा कम क्षति हुने स्थान पहिचानका लागि भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई आधार बनाउने विषयमा समेत सुझाव दिनेछ।

विशेष समितिको कार्यावधि २०८३ साल पुस मसान्तसम्म रहनेछ। समितिले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्नेछ। साथै, प्रतिनिधि सभामा गठित विशेष समितिसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न भनिएको छ।