नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सम्पत्ति छानबिनका विषयमा सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वउपप्रधान तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुन सक्ने हो भने कम उमेरमै अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलगायतको सम्पत्तिबारे पनि गम्भीरताका र पारदर्शिताको साथ अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले व्यक्ति, पार्टी वा राजनीतिक निकटताका आधारमा छानबिनका मापदण्ड फरक हुन नहुने भन्दै सम्पत्ति आर्जनको स्रोत र छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सुदन गुरुङलाई पुनर्नियुक्ति दिइएको विषयमा समेत प्रश्न गरेका छन्।
यस्तो छ उनको स्टाटस :
यदि ३५ वर्ष सार्वजनिक जीवन र राजनीतिमा बिताएका विष्णु पौडेलको सम्पत्ति छानबिन हुन सक्छ भने ३५–३६ वर्षको उमेरमै उल्लेख्य सम्पत्ति आर्जन गरेका बालेन, सुधन गुरुङ लगायतको सम्पत्तिबारे पनि उस्तै गम्भीरता र पारदर्शिताका साथ छानबिन हुनुपर्छ। छानबिनको मापदण्ड व्यक्ति, पार्टी वा राजनीतिक निकटताअनुसार फरक हुनु हुँदैन।
जनताले कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गरिदिन भनेका होइनन्, सत्य सार्वजनिक होस् भनेका हुन्। त्यसैले विष्णु पौडेल सँगै बालेन, सुधन गुरुङ लगायत सवैको सम्पत्ति, आर्जनको स्रोत र त्यससम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनहरू जनतासामु ल्याइनुपर्छ।
पूर्व न्यायाधीस राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन सुदन गुरुङलाई चोख्याएर, लुकाएर राख्ने र् पुन नियुक्ति दिने नाटक जनताले बुजेकै छन। निष्पक्ष छानबिन र पूर्ण पारदर्शिताबाट मात्रै सत्य स्थापित हुन्छ र राज्यका निकायप्रति जनविश्वास कायम रहन्छ। यो विषय सबैको चासोको विषय हो
प्रकाशित: ९ असार २०८३ १२:५४ मंगलबार