प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सत्तापक्ष कै सांसद्ले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रकममा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाए । बुधवारको संसद्मा बोल्दै रास्वपाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले मुलुकको ‘चौथो अंग’ मानिने पत्रकार समुदाय आफ्ना पेसागत हक–हित र मागका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताए।
उनले सञ्चार क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेका तीन प्रमुख विषय औँल्याए। जसमा स्वरोजगार मूलक तथा साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकममा कटौती, राष्ट्रिय समाचार समितिले अन्य आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने समाचार शुल्कमा अस्वाभाविक वृद्धि, र सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चार माध्यम र सामुदायिक रेडियोहरूलाई न्यायोचित रूपमा समावेश नगरिएको अवस्था समावेश छन्।
सांसदका अनुसार यस्ता नीति तथा निर्णयले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई सबल बनाउनुको साटो थप संकटमा पारेको छ। उनले सभामुखमार्फत सरकारलाई पत्रकार महासंघलगायतका संस्थासँग अविलम्ब संवाद गरी तिनका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसै गरी प्रतिपक्ष श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले पनि छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले गत असोज १ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका थिए।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयानुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको रकममा गरिएको भारी कटौती र विभेदकारी नीतिको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ ले पूर्ण असहमति जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १२:१५ बुधबार
