प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका ११ विषयगत तथा संयुक्त समितिमध्ये १० वटा समितिमा सभापति पदका लागि एकल उम्मेदवारी परेपछि ती सभापति निर्विरोध चयन हुने पक्का भएको छ। बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म तोकिएको मनोनयन अवधिमा अधिकांश समितिमा एकएक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि औपचारिक निर्वाचन प्रक्रियासमेत आवश्यक नपर्ने भएको हो। अब सम्बन्धित समितिको पहिलो बैठकले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा सभापति घोषणा गर्नेछ। रास्वपा १० वटा समितिमध्ये नौ वटामा नेतृत्व हात पार्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले संसद्मा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको प्रभाव संस्थागत रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थीजस्ता नयाँ तथा अनुभवी अनुहारहरू सभापतिमा आउने भएका छन् । त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिमा रहबर अन्सारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास र अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकीको एकल उम्मेदवारी परेको छ। संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भने प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । उक्त समितिको सभापतिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की ओजस्वी शेरचन र नेकपा एमालेका गुरु बरालबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । बराललाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहेको छ।

त्यस्तै संयुक्त समिति निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा रास्वपाका तर्फबाट गणेश कार्की र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की मदनकुमारी शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । रास्वपाले विगतको संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ । संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । कांग्रेसले लेखा समितिमा भरतबहादुर खड्कालाई अगाडि सारेको छ।

के हो विषयगत समितिहरू?

प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरू संसद्को ‘कार्यशाला’जस्तै हुन्। संसद्मा आउने विधेयकहरूलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन, छलफल र परिमार्जन गर्ने काम यिनै समितिहरूले गर्छन्। समितिहरूले नै विधेयकको अध्ययन र सुधार गर्न सघाउँछन्। संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई धाराधारामा अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन गर्न समितिहरूले सुझाउँछन्। यसबाट व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माणमा मद्दत पुग्छ।

त्यस्तै समितिहरूले कार्यपालिकाहरूको निगरानी राख्ने काम गर्छ। सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूका कामकारबाहीबारे निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिहरूकै हो । यस कार्यले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । समितिहरूले नीतिनिर्माणमा योगदान पु¥याउँछ। समितिहरूले नै विभिन्न क्षेत्रका नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव दिन्छन्, जसले दीर्घकालीन विकासमा प्रभाव पार्छ । समितिहरूले नै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गरेर राय दिने गर्छन् । जनताको सरोकारका विषयहरूमा विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने काम पनि समितिहरूबाट हुन्छ। त्यस्तै समितिको काम बजेट र खर्चको समीक्षा गर्ने पनि हो । विशेष गरी अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले बजेटको कार्यान्वयन र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छन्।

लेखामा प्रतिपक्षलाई नेतृत्व दिने परम्पराकै निरन्तरता

सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को सबैभन्दा शक्तिशाली निगरानी संयन्त्र हो । यसले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी खर्चको छानबिन गर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि यो समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यही अभ्यासलले यस पटक पनि निरन्तरता पाएके छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का यस समितिमा सभापति बन्ने निश्चित भएको छ।

सभापतिहरूको संक्षिप्त परिचय

कानुन र मानवअधिकारका क्षेत्रमा चासो राख्ने समीक्षा बाँस्कोटा विधायन प्रक्रियामा सक्रिय सांसदका रूपमा चिनिन्छिन् । उनले मानवअधिकार संरक्षण र न्यायिक सुधारका मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । कृषि क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध भएका अशोककुमार चौधरी ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषक अधिकार र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका मुद्दामा केन्द्रित छन्। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अनुभव बोकेका आशिष गजुरेल सडक र सहरी विकासका परियोजनामा सक्रिय छन् । महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका मुद्दामा सक्रिय आकृति अवस्थी युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारका रूपमा उदाएकी छन्। सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारका पक्षमा बोल्ने हरि ढकाल राज्य व्यवस्था समितिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै उद्योग र श्रम क्षेत्रका मुद्दामा चासो राख्ने रहबर अन्सारी रोजगारी सिर्जना, श्रमिक अधिकार र औद्योगिक विकासमा केन्द्रित छन्।

पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा रुचि राख्ने सुम्निमा उदास कूटनीतिक सन्तुलन र पर्यटन प्रवाह बढाउने योजनामा केन्द्रित छिन् । अर्थशास्त्रमा दखल राख्ने कृष्णहरि बुढाथोकी बजेट, कर नीति र आर्थिक सुधारका विषयमा सक्रिय छन् । डोटीबाट निर्वाचित भरतबहादुर खड्का अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्दै सरकारी खर्चको निगरानीमा उनको भूमिका महŒवपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अनुभव भएका बोधनारायण श्रेष्ठले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्न भूमिका खेल्नेछन्।

प्रधानमन्त्री मन्त्री–मन्त्रीबाट १८ हजार लेबी उठाउने, सांसदहरूबाट १६ हजार

सत्ता नेतृत्वकर्ता रास्वपाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूका लागि लेबी तोकेको छ । सिंहदबारमा बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि समान मासिक १८ हजार लेबी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय छ। मन्त्रिमण्डल थपघट नभए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट मात्रै रास्वपाले मासिक दुई लाख ८८ हजार लेबी संकलन गर्नेछ । यस्तै दलको बैठकले सांसदहरूबाट मासिक १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । १८२ सांसद रहेको रास्वपामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउँदा १६६ बाँकी रहन्छन् । उनीहरूबाट रास्वपाले मासिक ३० लाख २७ हजार लेबी संकलन गर्ने भएको हो । रास्वपाले सांसदहरूका स्वकीयहरुका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ लेबी निर्धारण गरेको छ । हरेक सांसदले एक जना स्वकीय राख्न पाउने भए पनि रास्वपाले स्वकीय राख्ने÷नराख्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन।

सभामुखसँग विपक्षीको भेट

यसैबिच प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालसँग भेट गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरू सहभागी भएका थिए।

भेटमा संसदीय प्रक्रिया, समिति गठन र संसद सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। यसले संसद सञ्चालनमा सहमति र सहकार्यको संकेत दिएको छ।

रास्वपा संसदीय दलको उपनेतामा गणेश पराजुली

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको संसदीय दलको उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई चयन गरिएको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । यसअघि केही प्राविधिक कारणले उपनेता चयनको निर्णय सार्वजनिक गर्न छुटेको बताउँदै उनले बिहीबारदेखि नै लागु हुने गरी पराजुलीलाई सो जिम्मेवारी दिइएको प्रस्ट पारे । यसैबिच रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलभित्र पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । पार्टीले मुख्य सचेतकमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई चयन गरेको छ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्छ:  लामिछाने

सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आफूहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कोही पनि छानबिनको दायराभन्दा बाहिर नरहेको स्पष्ट पारे।

‘हामी कोही पनि पब्लिक अडिट र छानबिनबाट बाहिर छैनौं,’ लामिछानेले भने, ‘मेरो त बैंक स्टेटमेन्ट नै सार्वजनिक छ । अरूलाई जे नियम लागु हुन्छ, रास्वपाका नेतालाई पनि त्यही नियम लागु हुन्छ, हामी कोही अलग होइनौं।’

संसद्को गतिविधिका सम्बन्धमा बोल्दै उनले संसद् मर्यादित र सक्रिय ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जनमा संसद्ले विवेकपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आफू आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका विषयमा बोल्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप हुने धारणा राखे। उनले समाजमा व्याप्त बेथिति र विभेदका ‘खिल’हरू निकाल्ने वर्षका रूपमा आफूहरूले काम गरिरहेको सुनाए।