भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारी वृतमा हलचल मच्चिएको छ।

अहिले सबैजसो सरकारी कार्यालयमा यही विषयमा चर्चा र टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधिका पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित प्रस्तावअनुसार ऐनको विधेयक संसद्बाट पास भएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

‘एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि राखेर १० देखि १५ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिएर बाकी युवा पुस्ताका कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ सरकारको भावनाअनुसार कर्मचारी वृतमा पनि पुरानो पुस्तालाई बिदा गरी नयाँ पुस्ता ल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो’, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले यही जेठ ११ गते मन्त्रायले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको बताए।

५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवावधिको विषयमा भने उनले बोल्न चाहेनन्। उनले भने, ‘मस्यौदा एकदमै गोप्य रुपमा पठाइएको छ। के-के विषय राखिएको छ भन्ने मलाइ थाहा छैन’, उनले भने।

तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘सुरुमा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवावधि पूरा भएका कर्मचारीलाई मात्र अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको थियो तर पछि यसलाई परिमार्जन गरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि राखिएको हो। यसको अर्थ ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधिमध्ये जुनले छुन्छ, त्यो कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ।’

अध्यादेशबाट ऐन आउने !

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संसद्बाट विधेयक पारित गरी कानुन बनाउँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ। लोकसेवा आयोगबाट पनि सहमति ल्याउनुपर्छ। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगका उच्च कर्मचारी सकारात्मक छैनन्। संसदीय प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ। त्यसैले संसद्बाट बजेट विधेयक पास हुनेबित्तिकै अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ।’

अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर एकैपटक १५/२० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको चाहना छ। स्रोत भन्छ, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष लागु हुनुअघि नै अध्यादेश आउने छ ताकि कटौतीमा पर्ने कर्मचारीले नयाँ तलबमान बुझ्न नपाउन्। यसबाट केही भए पनि राज्यको स्रोत जोगिनेछ।’

तत्कालै २५ अर्ब खर्चको भार !

अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याएर एकैपटक १५/२० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ। किनभने अनिवार्य अवकाशमा पठाउँदा कानुनअनुसार औषधि खर्च, सञ्चित बिदालगायत वापतको सुविधा उपलब्ध गराउँदा एउटा कर्मचारीलाई २० देखि २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले २५ अर्ब हाराहारी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ।

स्रोत भन्छ, ‘२५ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ। त्यसैले अवकाशको प्रस्तावित व्यवस्था लागु हुने सम्भावना अत्यधिक छ।’ अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती हुनेछ। ती दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना लिइने छैन। यसबाट संघमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ३० देखि ३५ हजार कायम हुने स्रोतको दाबी छ।

को-को हुन्छन् अवकाश ?

निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा भएकालाई अवकाशमा पठाउने हो भने त्यसबाट सचिव र सहसचिव बढी प्रभावित हुनेछन्। सेवामा १५/१६ जना सचिव मात्र बहाल रहनेछन्।

प्राविधिकतर्फ ९ जना सचिवमध्ये विश्वबाबु पुडासैनी र सरिता दवाडी मात्र रहनेछन्। बाँकी सबै प्राविधिक सचिव अवकाशमा जानेछन्। हाल सचिवको दरबन्दी ७१ छ। सचिवका ५ दरबन्दी खाली छन्। अहिले ५५ वर्ष उमेर पुरा गरेका ३२ जना सचिव छन्, ती सबै अवकाशमा जानेछन्। यसैगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका २० जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

खुसी छैनन् कर्मचारी

निजामती सेवामा अवकाशका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधिको प्रस्तावबाट कर्मचारी खुसी छैनन्। यो प्रावधान कुनै पनि हालतमा लागु हुनुहुन्न भन्ने उनीहरुको भनाइ छ।

यसका लागि उनीहरुले तलदेखि माथिसम्म लाबिइङ गरिरहेका छन्। एक सहसचिवले भने, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा भएकालाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव राखिएकै थिएन तर कानुनमन्त्रीको चाहना र दबाबमा कानुन मन्त्रालययले नै यो विषय राख्यो। अनभुवी कर्मचरीलाई घर पठाएर सरकारले कस्तो काम गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन।’

यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा प्रशासन सेवाभन्दा प्रावधिक सेवामा अनुभवी कर्मचारीको अभाव हुनेछ र अन्ततः सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने ती सहसचिवले बताए। अर्का एक उच्च कर्मचारीले आफू अनिवार्य अवकाश जान मानसिक रुपमा तयार भएको सुनाए।