‘जेन-जी अलायन्स फर मोनार्की’ ले सरकार र आन्दोलनरत जेन-जी समूहका केही प्रतिनिधिबीच हालै भएको १० बुँदे सम्झौतालाई अस्वीकार गरेको छ।

अलायन्सका प्रवक्ता सनातन रिजालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत मंसिर २४ गते भएको सम्झौतामा आफ्नो समूहको कुनै सहभागिता नरहेको र त्यसले आन्दोलनको मर्मलाई उपेक्षा गरेको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।

‘राज्यका संवैधानिक संरचनाहरू विफल भइसकेका छन्। लामो समयदेखिको अस्थिरता र संवैधानिक उल्लंघनले मुलुक संवैधानिक शून्यतामा पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अलायन्सले गत भदौ २३ र २४ गते भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन नभई विदेशी प्रभावमा भएको ‘कलर रिभोल्युसन’ को संज्ञा दिएको छ।

विभिन्न विदेशी स्रोत र अमेरिकी संस्थाहरूबाट प्रशिक्षण र लगानी प्राप्त गरी आन्दोलन सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै अलायन्सले भनेको छ, ‘हामी विदेशी वित्तपोषण र नीतिगत हस्तक्षेपको पूर्ण पारदर्शिता माग गर्दछौं। विदेशी नियन्त्रित शैलीको राजनीतिक परिवर्तनलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौं।’

समूहले आगामी २०८२ फागुन २१ गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको निर्वाचनको औचित्य नभएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको छ।

‘नेपाललाई वास्तविक र स्थिर शासन दिन राजसंस्थालाई शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको केन्द्रका रूपमा समावेश गरी नयाँ म्याग्ना कार्टा निर्माण गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अलायन्सले म्याग्ना कार्टाको मर्मअनुरुप सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न र सोही संवैधानिक आधार तयार भएपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने माग राखेको छ। माग सम्बोधन नभए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत समूहले दिएको छ।