१९ श्रावण २०८३ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

सुशीला कार्की र सुधन गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति र दुरुत्साहन कारक रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दर्जनौं ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित चर्चित राजनीतिज्ञ, अभियन्ता र युट्युबर/इन्फ्लुएन्सरहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस पठाइसकेको छ।

आयोगले यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका दौरान र पछि सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सिफारिसमा भनिएको छ, ‘मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नू।’

आयोगले उनीहरूलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिँदै अनुसन्धानबाट दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै अनुमति लिएर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बन्न दिएको र घुसपैठ रोक्न नसकेको भन्दै आयोगले आन्दोलनका अगुवाहरूमाथि पनि छानबिन गर्न भनेको छ।

जसमा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेमराज साउद रहेका छन्।

अनुसन्धानको घेरामा को-को तानिए ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य प्रतिवेदन, मिडियामा प्रकाशित समाचार र उनीहरूका सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूलाई आधार मान्दै आयोगले लामो सूची नै तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ।

अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, ज्वाला संग्रौलादेखि चर्चित अनुहारहरू सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, हेमराज थापा, भिक्टर पौडेल र दुर्गा प्रसाईंसम्म रहेका छन्।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, विमल पन्त र अमनप्रताप अधिकारीको नाम पनि सिफारिसमा छ।

सूचीमा विवेक थपलिया, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, टंक दाहाल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, रवि किरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीलगायतको नाम समावेश छ।

आयोगले राज्य संयन्त्रको कमजोरीका साथै यी व्यक्तिहरूले जानी-नजानी भिडलाई उक्साउँदा आन्दोलनले भयानक रूप लिएको र ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको औंल्याएको छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८३ १६:५६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App