राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई परम्परागत शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले ४० वर्षअघिको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र वर्तमान सुरक्षा परिवेशबीच ठूलो अन्तर आइसकेको उल्लेख गरे। परियारले विधेयकलाई सामान्य प्रशासनिक वा कार्यविधिगत संशोधनका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधुनिक र बौद्धिक आवश्यकताका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सचेतक परियारले साइबर अपराध, वित्तीय सबभर्सन, क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने पूँजी पलायन तथा दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक सन्तुलन आजका प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको बताउँदै यस्ता जटिल र वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न नयाँ सोच र प्रभावकारी कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए।
उनले संवेदनशील तथा रणनीतिक सूचनाको विश्लेषण राज्यको कार्यकारी प्रमुख मातहत रहनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको बताउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरेका थिए।यसले सूचना संयन्त्रलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी कार्यकारी नेतृत्वको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउने उनको भनाइ थियो।
सचेतक परियारले यसअघि जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न विधेयक समयसापेक्ष र आवश्यक रहेको बताए। कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ को भावनाअनुरूप सरकारले विधिको शासनलाई आत्मसात् गर्दै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको र यसबाट राज्यकोषमा कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने सांसद परियारको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई कानुनी अस्पष्टतामा राख्न नहुने भन्दै उनले प्रशासनिक अनुकूलता र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०८३ लाई दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न सम्पूर्ण सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित: २५ असार २०८३ १६:२९ बिहीबार
