सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। विगतका वर्षझैँ नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी गरिबी न्यूनीकरण, युवालाई रोजगारमूलक कार्यक्रम, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, पूर्वाधार विकास, खानेपानीका कार्यक्रमलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

छ वर्षदेखि अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेका ९ जिल्लाका ९ गौरवका सडक आयोजना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारले घोषणा गरेको छ।

प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले नौ जिल्लामा एक–एक गरी नौवटा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा निर्माण गरिरहेको छ। तर छ वर्षसम्म पनि ती योजनाको प्रगति अपेक्षित छैन।

प्रदेश सरकारले नवयुवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि सीप विकास गर्न प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रममा वाचन गरेका छन्।

सरकारले केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

सरकारले २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र गर्नै परे वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई दिने कुरा यस वर्ष उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्ने गरी एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजनालाई कार्यान्वयन गरिने मियाँले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धि गर्न पाँचवर्षे प्रदेश राजस्व सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा पनि गरिएको छ।

सरकारले विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बसाइँसराइको दर उच्च भएका स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आगामी वर्ष मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ। प्रादेशिक अस्पताल सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पताललाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने वाचा गरिएको छ।

सरकारले लम्की प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच शय्या, बेलौरी र जोगबुढा प्रादेशिक अस्पताल तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा दुई–दुई शय्याको डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी सेती अस्पतालमा पाँच, महाकाली अस्पतालमा चार र टिकापुर अस्पतालमा तीन शय्याको डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

एमबीबीएस र एमडीजीपी अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिन मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

एक स्थानीय तह एक लघु औद्योगिक ग्राम विस्तार, एक पालिका दुई उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बक्खाबीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा सिकलसेलको पहिचान र उपचारका लागि घोराहीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

छ वटा पालिकालाई केन्द्रमा राखेर गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मियाँले बताएका छन्। बझाङको साइपाल, दार्चुलाको अपिहिमाल र बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताएका छन्।

‘एक घर, एक धारा’, प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना विद्यालयको विकास, बादी उत्थान छात्रवृत्ति, महिला, आदिवासी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित शहीद दशरथचन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ।

आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। यसअघि पटक–पटक घोषणा गरिए पनि सम्मेलन स्थगित हुँदै आएको थियो। त्यसैगरी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि गोदावरीमा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइने मियाँले बताएका छन्।

प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक र महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिन्छन्। तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक रहँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले सुरुकै वर्षमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

दुई वर्षअघिको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका तीन नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने र सुदूरपश्चिममा मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

महाकाली, कर्णाली र सेती नदीमा रिभर बीच पार्क तथा जल यातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। विगतका वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका आकर्षक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले यस वर्षका योजनाको कार्यान्वयनबारे पनि स्थानीय तहमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।