नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने समय अवधि चैत ८ गतेसम्म मात्र थियो। यद्यपि जेठको पहिलो साता पुगिसक्दा पनि उक्त सहमति पालना हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ छन्। अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा कांग्रेस, एमालेका नेताहरू केन्द्रीय नेताको निर्णय कुरेर बसिरहेका छन्।

एमालेका संसदीय दलका नेता जेएन थपलिया मुख्यमन्त्री परिवर्तनमा केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा आफूहरू रहेको बताउँछन्। ‘कांग्रेस र एमालेको कार्यदलले २०८१ साउन ८ गते गरेको सहमतिअनुसार यतिखेर बागमतीमा हाम्रो सरकार हुनुपर्ने हो। यद्यपि अझै सरकार परिवर्तन हुन सकेको छैन,’ थपलियाले भने, ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषयमा केन्द्रमा कुरा भइरहेको छ। सोही निर्णयअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं।’

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबिचको कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट केशव पोख्रेल, मधुसुधन पौडेल र किरण थापा र कांग्रेसका तर्फबाट रामकृष्ण चित्रकार, श्रीराम लामिछाने र गोविन्द लम्साल छन्। सो कार्यदलले बागमती प्रदेशमा २०/२० महिनाको कार्यकाल बाँडफाँट गर्ने समझदारी गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका तर्फबाट बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एक वर्षपछि लामा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा संसदीय दलको नेताबाट हटेपछि २०८२ साउन २० गते इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

गत चैत ८ गते नै पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि जेन्जी आन्दोलन र दलभित्रको आन्तरिक अवस्थाका कारण निर्णय टुंगिन सकेको छैन। राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनपछि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रभावित भएको चर्चा छ। कांग्रेसका केही नेताले सो सहमतिमा आफू प्रत्यक्ष सहभागी नभएको बताउँदै आएको एमालेका सांसदले बताउँदै आएका छन्। ‘कांग्रेस संसदीय दल फेरिएपछि उहाँले पहिलेको सम्झौता आफूलाई थाहा नभएको कुरा बताउनुहुन्छ रे,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसदले भने, ‘पहिलेको सहमतिअनुसार त एमालेलाई सरकार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने हो।’

एमालेका नेता जेएन थपलिया र बहादुरसिंह लामाबिचको समझदारीलाई लिएर पनि विभिन्न व्याख्या भइरहेका छन्।

उता कांग्रेस र एमाले प्रदेशमा फेरि आलोपालो सरकार सञ्चालनको दौडमा जुटेका छन्। प्रदेशमा सरकार फेरबदलकै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल भएको कांग्रेस सांसद एवं कार्यदल सदस्य रामकृष्ण चित्रकार बताउँछन्। ‘बागमतीमा सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले केन्द्रस्तरबाट सातै प्रदेशको समीकरण मिलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ सांसद चित्रकारले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्णय पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’

प्रदेशसभाको अंकगणित पनि सरकार गठनमा निर्णायक बनेको छ। एक सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न ५६ मत आवश्यक पर्छ। कसैको पनि एकल सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कारण बागमतीमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाका सांसदको संख्या घटेको छ। बागमतीमा २७ सिट रहेको एमालेको दुई सिट घटेर २५ सिट छ। एमालेका अमन मास्के र प्रकाश श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न गएका थिए। ३७ सिट रहेको कांग्रेसको अहिले एक सिट घटेर ३६ सिट भएको छ। कांग्रेसका कुन्दन काफ्लेले निर्वाचन लड्न राजीनामा दिए पनि पार्टीले टिकट दिएको थिएन। २१ सिट रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि एक सिट घटेको छ। राजीनामा दिएर गएका युवराज दुलाल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदसमेत हुन्। तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात सांसदमध्ये हाल ६ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का तीन र हामी नेपाल पार्टीका दुई सांसद छन्। अहिले बागमती प्रदेशमा एक सय पाँच सांसद छन्।

नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म ६ वटा सरकार बनिसकेका छन्। पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल २०७४ फागुन २९ मा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जमकट्टेल, बहादुरसिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। हाल बानियाँको नेतृत्वको सरकार पनि परिवर्तनको चर्चामा छ।