प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् पुनःस्थापनाको रटान त्यागेर निर्वाचनमा होमिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेकी हुन्।

सरकार गठन नै युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउन निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताइन्। उनले निर्वाचनबाट भाग्नु लोकतन्त्रबाट पलायन हुनु सरह भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

‘मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता अनिवार्य’

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन ‘अल्टिमेटम’ दिएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ।’

केही दलहरूबाट आइरहेको संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै अस्वीकार गरेकी छन्। उनले निर्वाचनको घोषणापछि पनि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नुले राष्ट्रलाई अस्थिरताको चक्रमा धकेल्ने बताइन्।

‘संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीले सडकमा देखिएको युवाहरूको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्‍याउन सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन्।

उनले युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या नभई संरचनागत सुधारको माग भएको बताउँदै भनिन्, ‘हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ।’