राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण बुधबार नै गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो। पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण कार्यालय समयभित्र आजै इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।

यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताइन्। उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।

लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।