प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एक सातापछि हुने भारत भ्रमणलाई दुई देशबिचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साढे आठ महिनापछि हुन लागेको यो उनको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो।
भ्रमणको मिति र भेटघाटको कार्यतालिका दुवै देशले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरिसकेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयले भ्रमणको तयारी तीव्र पारेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सुरक्षा तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ तर यही सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, असन्तुलित व्यापार, हवाई प्रवेशमार्ग र जलस्रोतको उपयोगजस्ता विषयले नेपालको राष्ट्रिय हित र आर्थिक स्वाधीनतासँग जोडिएका प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवादलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कूटनीतिक प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। ऐतिहासिक दस्ताबेज, सन्धि–सम्झौता र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन तथा नियमित वार्ताको व्यवस्था गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै सन् २०१८ मा तयार भएको इपिजी प्रतिवेदन अझै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयानुकूल र समानतामा आधारित बनाउन गठित समूहको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिरहनु उचित नहुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत असमान महसुस गरिएका प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने विषयलाई पनि नेपालले गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
डा. प्रकाशशरण महत नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भ्रमणलाई औपचारिक राजनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै दुई देशबिच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र विगतदेखि थाती रहेका समझदारी कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण परियोजना उद्घाटन र औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नभई व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगरी भारतसँग मित्रवत्, सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र सीमापार व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि भ्रमणअघि नै राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदन, आर्थिक असमानता र हवाई प्रवेशमार्गजस्ता पुराना तथा संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक कौशलका साथ उठाउनुपर्ने बताए। भारतसँगको व्यापार घाटा कायमै रहेसम्म नेपालको आर्थिक सामर्थ्य र आत्मविश्वास बढ्न नसक्ने भएकाले सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महतका अनुसार सीमा समस्या नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो। सीमा समस्यालगायतका विषय भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्ताबेज र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती कमजोर उत्पादन क्षमता हो। भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन आयात नियन्त्रण मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यापार घाटा घटाउन स्वदेशी उत्पादन र निर्यात क्षमता बढाउन आवश्यक छ।
विशेषगरी कृषि उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैंची, तयारी खाद्यवस्तु, सिमेन्ट, जलविद्युत्सहित अन्य औद्योगिक उत्पादनको निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने महतको सुझाव छ। भारत नेपालको ठुलो व्यापारिक बजार भएकाले नेपाली उत्पादनलाई त्यहाँ सहज प्रवेश दिलाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिलाउने, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने र गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ।
नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको आकार, उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था समान छैन। यस्तो अवस्थामा औपचारिक रूपमा समान व्यवहारले मात्र वास्तविक आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्न सक्दैन। नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न विशेष सुविधा आवश्यक हुन्छ। नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्राथमिकतासहित पहुँच, लगानी आकर्षण र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा विशेष आर्थिक सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने महत बताउँछन्।
भारतसँग व्यापार घाटा ९ खर्ब ५२ अर्ब
आर्थिक सम्बन्धमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ।
उक्त अवधिमा भारतबाट करिब एक हजार २१० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट करिब २५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ। यसले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा रहेको असन्तुलन स्पष्ट देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैंची, फलफूल, खाद्य प्रशोधन, हस्तकला तथा औद्योगिक उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउन विशेष व्यापारिक सुविधा आवश्यक छ। नेपाली उत्पादनका लागि गैरभन्सार अवरोध हटाउने, गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाउने र दीर्घकालीन बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा भारतसँग ठोस समझदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६३ प्रतिशतभन्दा बढी छ। भारतसँगको व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम छ। त्यसैले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन नसकेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने विज्ञहरूको दाबी छ।
भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएकाले तत्काल सम्बन्ध तोड्ने वा परनिर्भरता एकैपटक हटाउनेभन्दा उत्पादन क्षमता वृद्धि, बजार विविधीकरण र पारस्परिक लाभमा आधारित आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नु नेपालको हितमा हुनेछ।
जलस्रोत र ऊर्जामा दीर्घकालीन सहकार्य
नेपालको समृद्धिको ठुलो आधार जलस्रोत भएकाले जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय लगानी बढाउने र उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। भारत र बंगलादेश नेपाली विद्युत्का महत्त्वपूर्ण सम्भावित बजार हुन्। त्यसैले सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ।
पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकीलगायत बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई लागत, पानी, ऊर्जा र सिँचाइबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्दै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बाढीपहिरोबाट उत्पन्न विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा जलविद्युत् पूर्वाधार विकासलाई समेत ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन सहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना वर्षौंदेखि अघि बढ्न नसक्नु र विद्युत् व्यापारमा अपेक्षित सहजता नहुनुले नेपालको जलस्रोतको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत्मा लगानी र तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत् व्यापारको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपयोगी बन्नुपर्ने देखिन्छ।
थप हवाई प्रवेशमार्ग माग
भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठुलो लगानी भइसके पनि उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्गको अभावले दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। पूर्वअर्थमन्त्री महतले यी विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि भारतसँग पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय उच्च राजनीतिक प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
हवाई प्रवेशमार्ग विस्तारले नेपालको पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र सेवा क्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ। भारतसँग हवाई मार्ग विस्तार हुन नसक्दा नेपालले हवाई क्षेत्रबाट ठुलो आर्थिक अवसर गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक सापेक्षतामा भविष्यमुखी भएर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ,’ महतले भने, ‘भारतसँगको सम्बन्धका थुप्रै आयाम छन्। करिब एक हजार ८५० किलोमिटर खुला सीमा भएको भारतसँगको सम्बन्ध अरू देशसँगको भन्दा निकै फरक छ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो किसिमले नसल्टाएसम्म आन्तरिक अर्थराजनीतिमा पर्ने प्रभावलाई समाधान गर्न सकिँदैन।’ उनले क्षणिक प्रचारभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीले देशको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बन्धित विज्ञहरूका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमणका क्रममा गरेका धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। यसअघि विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौताअनुसारका परियोजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। विगतमा जस्तै प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिए त्यसले दुई देशबिचको सम्बन्धमा दूरी बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
दुई अर्ब डलरको सहायता प्रस्ताव
भ्रमणका क्रममा नेपालले गत भदौको बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा ठुला पूर्वाधार विकासका लागि करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउन भारतसँग प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार विस्तार, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र लामो समयदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई गति दिने विषय पनि भ्रमणको अजेन्डामा समेटिने छ।
क्युआर सम्झौता कार्यान्वयन अपेक्षा
नेपालीले भारतमा क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न तीन वर्षअघि भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भारतीय नागरिकले नेपालमा क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि नेपालीले भारतमा त्यसरी भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो।
२०८० जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) बिच प्रणाली जोडेर सीमापार डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो।
गत जेठमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। खनालले भारतसँग डिजिटल माध्यमबाट अन्तरदेशीय पिटुपी (पिअर टु पिअर) रेमिटेन्स आदानप्रदान गर्न सकिने सहमति गरेका थिए।
सहमति भए पनि नेपालीले भारतमा मर्चेन्ट पेमेन्ट अर्थात् क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था अझै अन्योलमा छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले प्रतिकारोबार १५ हजार र मासिक एक लाख भारुसम्म पठाउन सक्छन्। त्यस्तै भारतमा रहेका नेपाली तथा भारतीयले नेपाली बैंक खातामा प्रतिकारोबार दुई लाख भारुसम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। व्यक्ति र मर्चेन्टबिचको कारोबार तथा नेपालीले भारतमा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था भने प्रक्रियामै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा चार मन्त्रीसहित करिब ३६ देखि ४० जना सहभागी हुने तयारी छ। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल सहभागी हुनेछन्।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ ०६:४१ सोमबार





-600x400.jpg)