प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत  निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको बताएका हुन्। 

उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन्।  

प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको बताएका छन्। 

तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री साहले बताएका छन्। ‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले लेखेका छन्। कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री साहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत रहेको पनि बताएका छन्। त्यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।