ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकारसम्पन्न तथा शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार पुल्चोकस्थित सचिवालयको निरीक्षणका क्रममा उनले संघीय संरचनाअनुरूप जलस्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ मार्फत जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग तथा समुचित विकास सुनिश्चित गर्न आयोगलाई शक्तिशाली निकायका रूपमा अगाडि बढाइने बताए। जलस्रोतको नियमन, नीतिगत समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा आयोगलाई विकास गर्न खोजिएकाले आवश्यक तयारी गर्न उनले निर्देशनसमेत दिए।
उनले मन्त्रालयले आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिने तथा बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइरहेको उल्लेख गर्दै आयोग अझ क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आन्तरिक परीक्षण गरी अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
जलस्रोतसम्बन्धी आवश्यक नीति, अध्ययन तथा विकासका विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयोगबाट भएका अध्ययन–अनुसन्धान प्रकाशन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
त्यस अवसरमा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले आयोगको समग्र अवस्था, गतिविधि तथा भावी योजनाबारे जानकारी गराए। मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता कुमारी दवाडीले आयोगको जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा प्रकाश पारेकी थिइन्।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८३ २०:०४ बिहीबार
