२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार फेरबदलको श्रृंखला अझै रोकिएको छैन। साढे ३ वर्षको अवधिमा चारवटा सरकार गठन भइसकेका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यससँगै प्रदेश पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ।

देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गर्दै गठबन्धनका रूपमा चुनाव लडेका थिए। कुनै दलले एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था भए पनि गठबन्धन दलहरूको संयुक्त संख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त थियो।

सरकारको नेतृत्वका विषयमा भने सुरुदेखि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी अभियानका क्रममा डडेल्धुरामा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन सुदूरपश्चिम इन्चार्ज खगराज भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका कारण उनको दाबी बलियो थियो। उता प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि पाँच जना नेताले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका थिए।

तर केन्द्रमा नाटकीय रूपमा पुरानो सत्ता गठबन्धन भंग भएर नयाँ समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई मिल्यो।

एमाले–माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकालको सहमति

सत्तागठबन्धन दलहरूबीच सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको पहिलो आधा कार्यकाल एमाले र दोस्रो आधा कार्यकाल माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै प्रदेशसभाको सभामुख पनि पहिलो आधा कार्यकाल माओवादी केन्द्र र दोस्रो आधा कार्यकाल एमालेले लिने सहमति भएको थियो।

संविधानको धारा १६८(१) अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेपछि धारा १६८(२) बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले २०७९ पुस २७ गते २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पुस २८ गते उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिनदेखि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसदले सरकारलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरे। संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आवश्यक समर्थन नपाउँदा विश्वासको मत लिन ढिलाइ भयो।

माघ २६ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिका सातै सांसद अनुपस्थित भएपछि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन कायम रहेकै अवस्थामा रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो।

शाहको पहिलो कार्यकाल र माओवादीको समर्थन फिर्ता

रावलले विश्वासको मत गुमाएर राजीनामा दिएलगत्तै माघ २६ गते नै संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यसबेला केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनले सहज रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

तर पछि फेरि केन्द्रको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परे र अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भए।

सोडारी सरकार पनि तीन महिनामै ढल्यो

शाहको राजीनामापछि २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

तर एमालेले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भयो र उनले २०८१ साउन १८ गते राजीनामा दिए।

त्यसपछि २०८१ साउन २० गते एमालेकै समर्थनमा कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

फेरि संकटमा शाह सरकार, पाँचौँ सरकार गठनको सम्भावना

यसपटक पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेकपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना बलियो बनेको छ। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश साढे ३ वर्षको अवधिमै पाँचौँ सरकार गठनको तयारीमा पुगेको छ।

हाल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, एमालेका ११, नेकपाका २२ र राप्रपाका १ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। एक सदस्यले राजीनामा दिएका कारण एक स्थान रिक्त छ भने अर्को एक सदस्य निलम्बनमा छन्।