सरकारले सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। हालै जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विभागले अन्य कुनै अपराध बिना नै स्वतन्त्र रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्ने भएको छ। यसअघि यस्ता मुद्दा अघि बढाउन अन्य अपराधसँग जोडिनु अनिवार्य थियो।
अध्यादेशले विभागको केन्द्रीय भूमिका पुनःस्थापित गर्नुका साथै यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ। अब तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क र कर छली), प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर अपराधहरू पनि मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन्।
त्यसैगरी, सेयर बजार तथा वस्तु बजारमा हुने अनियमित गतिविधि—जस्तै बजार हेरफेर र इनसाइडर ट्रेडिङ—समेत अब विभागको निगरानीभित्र आएका छन्। बैंकिङ, वित्तीय प्रणाली, विदेशी मुद्रा, बीमा तथा अन्य आर्थिक अपराधहरू पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन्।
यसअघि विभिन्न निकायहरू—प्रहरी, भन्सार, वन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत—लाई मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न अधिकार दिइएको थियो। तर यसले विभागको भूमिका कमजोर बनाएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा विशेष अदालतमा दायर गर्न सकिनेछ, जसले न्यायिक प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित अन्य अपराधमा मुद्दा नचलाइएको पाइएमा विभागले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन र अभियोजन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि पाएको छ।
यस संशोधनपछि हाल हिरासतमा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध मनी लाउन्डरिङ मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। क्रेष्ट माइक्रो फाइनाइन्सका अध्यक्ष ऋषिराज मोर फरार छन् भने नेशनल माइक्रो इन्सोरेन्स कम्पनीका आशिषलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष दिनेश सरिया र पञ्चकन्या ग्रुपका उदिप श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ।
सरकारले यस कदमलाई वित्तीय अपराध, विशेषगरी पूँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा लिएको छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८३ २०:१४ बुधबार
