संसद् सचिवालय र सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालयका अभिलेख शाखाहरूमा अहिले एउटा अनौठो दृश्य देखिन्छ । हिजोसम्म नीति निर्माणमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रशासक तथा नीतिविद्मध्ये यतिबेला कोही पुराना, धुलो जमेका फाइलका पाना पल्टाउँदै छन् भने कोही कम्प्युटर शाखाका कर्मचारीको सहयोगमा विगतका विवरण खोज्दैछन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३’ ले मागेको सम्पत्ति विवरणको स्रोत खोज्न उनीहरू यसरी लागेका हुन् । सार्वजनिक पदमा रहेका नेताहरू र पूर्व तथा वर्तमान उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाउन निकै कठिन भएको अनुभव पनि सुनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले हालै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा गरेको एउटा खिरिलो व्यंगले पनि सिंहदरबारको मनोविज्ञानलाई स्पष्ट पार्छ । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘साथीभाइसँग कुरा बुझेअनुसार आधाउधी मानिस सम्पत्ति विवरण हाल्नेमा लागेका छन् भने बाँकी आधा राजदूतलगायत विभिन्न पदमा दर्खास्त हाल्नेमा व्यस्त !’
सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउने चलन नयाँ होइन । तर विगतमा त्यो केवल एउटा कानुनी कर्मकाण्ड मात्र थियो, आफ्नो सम्पत्तिबारे केही विवरण लेखेर खामबन्दी गरी बुझाइन्थ्यो । त्यो खामबन्दी विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको दराजमा थन्किन्थ्यो । तर यसपटक सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ ले सम्पत्ति विवरणको खाका तयार पारेको छ, जसमा सम्पत्तिसँगै स्रोत पनि प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्नेछ ।
कांग्रेसका पूर्वसांसद अर्जुनप्रसाद जोशी सम्पत्ति विवरण बुझाउन अहिलेसम्मको स्रोत पनि देखाउनुपर्ने भएकाले पर्वतबाट आएर आफ्ना फाइल खोज्न व्यस्त छन् । २०५२ सालसम्म रत्नराज्य कलेजमा पढाएकाले त्यो कलेजमा पनि पुगेर त्यहाँबाट बुझेको रकमको विवरण पनि उनले मागेका छन् । उनी मन्त्री नभए पनि तीन पटक सांसद भएका थिए । २०५६, २०६४ र २०७० सालमा उनी पर्वतबाट सांसद र संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
सबैको छटपटी हेर्दा यतिबेला सम्पत्ति छानबिन आयोगले राज्यको सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको निदहराम गरिदिएको देखिन्छ । आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्म सार्वनजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छाननिब गर्दैछ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग कार्यविधिको अनुसूची–१ मा राखिएको सम्पत्ति विवरण भर्ने फाराम विगतको जस्तो साधारण छैन । यो फाराम डिजिटल र फरेन्सिक जाँचको एउटा कडा व्यवस्था पनि हो । कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले सम्पत्ति छानबिन आयोगले मागेबमोजिम आफूले जिल्लामा काम गर्दाको आयव्यय विवरणसमेत भरेको बताए । ‘यो निकै कठिन भयो, सरुवा भएर जिल्लाजिल्लामा काम गर्दा आर्जन गरेको आयव्यय विवरण खोज्न निकै कठिन छ । तर मैले जहिले पनि आम्दानी र खर्चको विवरण भरपाइसहित राख्ने गरेकाले अरूले भन्दा केही सजिलो महसुस गरेको छु । तर सबैले यसो नगरेको हुन सक्छ’, उनको भनाइ छ ।
विगतमा सभामुखको प्रेस सल्लाहकार भएका पत्रकार र स्वकीय सचिवहरू पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा धाउन थालेका छन् । उनीहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०१७ सालदेखिको ऐतिहासिक तलबमान (पिआइएस) लाई कम्प्युटर प्रणालीमा राखेर भिडाइरहेको छ । यसको अर्थ कुनै नेता वा कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर पाएको वैध तलब र आर्जन गरेको घरजग्गा वा सेयर लगानीको अनुपात गणितीय रूपमा भिडाइनेछ । वैध आम्दानी र सम्पत्तिबिचे तालमेल मिलेन भने त्यसलाई अनुसन्धानको घेरामा राखिनेछ ।
सम्पत्ति विवरण फाराममा सम्पत्ति मात्र होइन, विदेश भ्रमण गर्दा लिएको भत्ता, वैदेशिक अध्ययन वा मिसनको आधिकारिक स्वीकृतिपत्र (एप्रुभल लेटर) समेत मागिएको छ । अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने सम्पत्ति विवरणसँगै व्यक्तिको जीवनशैली पछ्याउन फेसबुक, टिकटक र लिन्क्डइन जस्ता सामाजिक सञ्जालका आइडीसमेत अनिवार्य रूपमा आयोगले मागेको छ । विगतमा आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन नातागोता, विवाहित छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ वा सासूससुराको नाममा ‘बेनामी’ सम्पत्ति लुकाउने चलन थियो । ‘यसपटक आयोगले सगोलको दायरालाई यति फराकिलो बनाइदिएको छ कि सार्वजनिक पदमा कहिल्यै नबसेका परिवारका सदस्यलेसमेत आफ्नो कमाइको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ’, सरकारका एक अधिकारीले भने ।
दलका नेताहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन निकै कठिन भइरहेको बताउने गरेका छन् । ‘तलबभत्तावापत बुझेको रकमको प्रमाण त बैंकमा होला तर हामी राजनीतिक मान्छे गाउँघर र जिल्ला जाँदा कार्यकर्ता भेटघाट र चियापानमै लाखौं खर्च हुन्छ । त्यसको अभिलेख कतै हुँदैन, उपहार पाएको कुन स्रोतमा देखाउने भन्ने समस्या पनि छ,’ दलका एक नेताले भने ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकिएको सुरुको ३० दिनको म्याद अपुग भएपछि आयोगले असार मसान्तसम्म समय बढाएको छ । हालसम्म सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सेनाका पूर्वअधिकृत र निजामती कर्मचारी गरी करिब चार हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
तर २०६३ यता मुलुकको सत्ता चलाएका शीर्ष नेतृत्व र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, र खिलराज रेग्मी, केपी ओलीमध्ये कसैको पनि विवरण आयोगमा दर्ता भएको छैन । उनीहरु आफ्ना विवरण खोज्न स्वकीयलाई खटाइ रहेका छन् । शेरबहादुर देउवा मुलुकबाहिर छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला दिवंगत भइसकेका छन् ।
यसैबिच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त जेठ २० गते काठमाडौंको एउटा सार्वजनिक मञ्चबाटै यस अयोगको विरोध गरे । ‘मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले। सम्पत्ति विवरण फेरि चाहियो? आगो लगाएर पुगेन, सम्पत्ति विवरण? खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार। केको सम्पत्ति विवरण? यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ... जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्।’
कतिपय पुराना सरकारी रेकर्डहरू विगतका आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेर नष्ट भएका कारण पनि कागजात पाउनै सकस भएको व्यावहारिक सत्य पनि छ । गत चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै वैशाख २ गते यो शक्तिशाली आयोग गठन गरिएको थियो । सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३ आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बन्नबाट जोगाउन सक्यो भने नेपालको इतिहासमै सार्वजनिक पदधारीहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि एउटा परिवर्तनको बिन्दु बन्न सक्ने सम्भावना छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८३ २०:२२ आइतबार