अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दुई पूर्वसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याएको दाबी अख्तियारको छ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कार्की, तत्कालीन अर्थ सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ।
उनीहरूउपर ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’ बीच भएको मूल सम्झौता (कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट) विपरीत कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
मूल सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मिलेमतोमा ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ गरेर ती शुल्कहरू छुट दिइएको पाइएको छ।
आयोगका साहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ हुने गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको छ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युवराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको आपसी मिलेमतोमा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको रकमबाट भुक्तानी लिने र सो रकममा समावेश भएको कर राज्य कोषमा दाखिला नगरेर बदनियत राखेको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले निर्माण व्यवसायी कम्पनी ‘चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’ लाई पनि विपक्षी बनाएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ जिगाङलाई भ्रष्टाचारको मतियार बनेको अभियोगमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।
नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८३ १६:५२ बिहीबार
