कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरुको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त आह्वान गरेका हुन्।  

मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले संविधानको रक्षाका लागि बचेका जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।  

मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको भएकोले अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ (आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने बताए।  

मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नु परेको बताउँदै नागरिक स्तरबाट जति खबरदारी गर्न सक्यो संविधान जोगिने र सरकारले संविधान मिच्न नपाउने धारणा राखे।

उनले भने, ‘नागरिकस्तर बाट आन्दोलन भन्दा जनप्रर्दशनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ।’    

भदौ २३ र २४  गते लगत्तै राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अव कहिल्यै फर्कनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको बताए। उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अव मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरियो, निजामति प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आंतकित भयो।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्यवहार गर्न नुहने बताए। मुख्यमन्त्री कँडेलले जेन्जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेको र  सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सामुहिक आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताए। उनले भने, 'आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधान विपरित  जस्तो पत्राचार गरेको थियो त्यसललाई अहिले सच्चाएको छ।'

भदौ २३ गतेपछि मुलुकको अवस्था पहिलेकै झै नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको  मागमा कसैको विमति नरहेपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने बताए। मुख्यमन्त्री कँडेलले वास्तविक जेन्जीहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने बताए। जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कडेलले आफनो असल र जनमुखि कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना हुने धारणा राखे। दुई दिनसम्म चल्ल्ने भेलामा प्रदेशका नगर र गाउँपलिकाका प्रमुख, अध्यक्ष र उपप्रमुख र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुको उपस्थिति छ।