राहदानी विभागमा राहदानीको मौज्दात रित्तिँदै गएको छ। हाल विभागसँग करिब ३३ हजार राहदानी मात्र मौज्दात रहेको र यसले अबको करिब एक हप्ताका लागि मात्र वितरण धान्न सक्ने देखिएको छ।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल दैनिक करिब ५ हजारको सङ्ख्यामा राहदानी वितरण भइरहेको छ। ‘अब विभागसँग करिब ३३ हजार राहदानी मात्र मौज्दात छ। एक हप्तालाई मात्र पुग्छ। त्यसपछि हामीसँग भएको मौज्दात सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

मौज्दात सकिनुअघि नै ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नयाँ राहदानी छापिसकेर उपलब्ध गराउनेमा विभागका अधिकारीहरू विश्वस्त छन्। तर, मौज्दात सकिएपछि पनि जर्मन कम्पनीले समयमै राहदानी उपलब्ध गराउन सकेन भने के गर्ने भन्ने वैकल्पिक योजना विभागसँग छैन। यस सम्भावित सङ्कटबारे बोल्न नचाहेका ती कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा हामीले सोचेका छैनौं।’

स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइमा चरम ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँग विभागले गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न चाहेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई दिइएको अन्तिम समयसीमासम्म पर्खन राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको सोही निर्देशनबमोजिम विभागले हालसम्म जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छैन। विभागले आगामी साउन ३ गतेसम्म राहदानी छपाइ गरी उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई अन्तिम समयसीमा दिएको छ र त्यतिन्जेल पर्खने निर्णय गरेको छ।

साढे ७ अर्बको ठेक्का र भ्रष्टाचार मुद्दा पुरानो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि राहदानी विभागले गत साउनमा ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर र भेरिडोससँग करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

जसअनुसार म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचसँग १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोस जीएमबीएचसँग ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। तर, यस ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्का र सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीले राहदानी छपाइमा ढिलाइ गरेर चरम लापरवाही देखाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा चासो राखेको स्रोतको भनाइ छ।