परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानीलाई केवल विदेश यात्राका लागि आवश्यक कागजातका रूपमा मात्र नभई नागरिक र सार्वभौम राज्यबीचको सामाजिक सम्झौताको प्रतीकका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विद्यमान ऐनका कतिपय प्रावधान अपूर्ण रहेकाले नागरिकको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र सेवा सहजतालाई ध्यानमा राखेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए। 

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले तय गरेका नवीनतम सुरक्षा मापदण्ड तथा प्रोटोकललाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो। प्रस्तावित विधेयकले राहदानी जारी, रद्द तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उनले बताए। 

हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनसँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले यसबाट नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र सीमा सुरक्षा थप मजबुत हुने दाबी गरे। 

विधेयकले मानवीय संवेदनशीलता र लैङ्गिक न्यायलाई समेत प्राथमिकता दिएको मन्त्री खनालले बताए। बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा संविधानले सुनिश्चित गरेको आमाको पहिचानको हक कार्यान्वयन गर्न आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक आधार मानी राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। 

विदेशमा रहेका नेपालीले राहदानी सेवा लिन लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ। दूतावास सीमित स्थानमा रहेकाले सेवाग्राहीलाई हुने कठिनाइ हटाउन बायोमेट्रिक डाटा सङ्कलनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। 

मन्त्री खनालले राहदानीसम्बन्धी डाटा सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग नेपालको कानुनी सीमाभित्र रहेर सहकार्य गर्दा सेवा प्रवाह सहज हुने बताए। विदेशमा अलपत्र परेका वा राहदानीको म्याद सकिएका नेपालीका लागि ‘अस्थायी राहदानी’ जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। 

प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमैत्री सुशासन कायम गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री खनालले बताए। हाल देशका ७७ जिल्ला र २० वटा इलाका प्रशासन कार्यालय गरी ९७ स्थानबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। 

अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र प्रतिलिपि माग गर्ने पुरानो प्रणाली हटाएर राहदानी सेवा डिजिटल र सरल बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ। 

राहदानी छपाइको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सफ्टवेयर तथा डाटाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको मन्त्री खनालले बताए। हाल काठमाडौंमै सुरक्षित रूपमा राहदानी छपाइ भइरहेको भए पनि भविष्यमा सफ्टवेयर प्रणालीमा विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरता हटाउन राहदानी विभागले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

राहदानीको दुरुपयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै झुटो विवरण पेस गर्ने वा अनधिकृत रूपमा राहदानी प्रयोग गर्नेविरुद्ध कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले बताए।