मुलुकमा सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा भएको विद्रोहसँगै सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो छलफल र परार्मशपछि शुक्रबार साँझ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देश सरकार विहीनताको अन्त्य भएको हो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनरत पक्षको माग अनुसार संसद् पनि विघटन गरेका छन् । त्यससँगै मुलुक जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थामा पुगेको छ भने देशको नेतृत्व नागरिकको हातमा पुगेको छ ।
आन्दोलनरत जेन-जी पक्षसहितको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्विकृत गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अस्विकार गर्दै आएका थिए । तर, तीब्र दवावपछि संसद् विघटन गर्दै अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति तयार भएका हुन् । संसद् विघटन गर्दै कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनप्रति राजनीतिक दलहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसलाई विडम्बना भन्दै दलहरूले संसद् विघटन गर्ने निर्णय अस्विकार गर्ने संकेत गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई विडम्बनापूर्ण खबरदारी गरेका छन् । समाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले भनेका छन्,‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउने सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनपूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौं, खबरदारी गरौं ।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् विघटन गर्दै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेसले संविधानविरुद्धका कुनै पनि कार्य पार्टीका लागि स्विकार्य नहुने जनाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति संस्थाको रक्षा, शान्ति, व्यवस्थाको कायम, ध्वस्त भएका संरचनाको पुन निर्माण, दोषीहरूमाथि छानबिन, दोषीलाई कारबाही, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन जस्ता कुरामा पार्टीको समर्थन रहने जनाएका छन् । ‘संविधान उल्लंघन गर्ने काम भयो भने गम्भीर प्रश्न रहन्छ,’ शर्माले भने ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८२ २०:४९ शुक्रबार
