भगवतीमाई गाउँपालिकाले प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले कानूनले अनुमति नदिएका पदमा १० जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ४४ लाख ८० हजार ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गर्दै उक्त खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैँचे, प्लम्बर तथा यस्तै प्रकृतिका सीमित सेवाबाहेक अन्य पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छैन। तर, भगवतीमाई गाउँपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत चौथो तहदेखि अधिकृत स्तरसम्मका विभिन्न पदमा १० जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले ऐनको स्पष्ट व्यवस्था बेवास्ता गर्दै कर्मचारी नियुक्ति गरी उनीहरूलाई तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ। यसरी कानुनी आधारबिनै गरिएको नियुक्ति र त्यसबापत भएको४४ लाख ८० हजार ७४ रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले अनियमित मानेर प्रश्न उठाएको हो।
महालेखाले स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा प्रचलित कानून, मापदण्ड र स्वीकृत दरबन्दीको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुनी व्यवस्था विपरीत गरिएका नियुक्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने, प्रशासनिक प्रणालीमा अव्यवस्था निम्तिने तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८३ १४:१८ बुधबार
