राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता गणेश पराजुलीले जनतालाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको म‌ंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारले जनहितका लागि आठवटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लिएर विपक्षी दलले अनावश्यक विरोध गरिरहेको टिप्पणी गरे।

नेता पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि राज्यका संरचना र सेवा प्रवाह दलीयकरणका कारण कमजोर बनेको दाबी गरे। उनले अघिल्ला दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र बिचौलियामार्फत जनतालाई शोषण र दमन गरेको आरोपसमेत लगाए।

'यी विषयमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्नँ। तर नेपाली जनतालाई न्याय दिनुको सट्टा विगतमा के–कस्ता काम भए, त्यो यस सम्मानित सदनलाई स्मरण गराइरहनु आवश्यक छैन,' उनले भने, 'आज जनतालाई न्याय दिनु मुख्य कुरा हो।'

वन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले ती कानुनमा संशोधन र सुधार गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे।

'लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका नेताहरूले संविधानको कुन धारामा टेकेर राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो ?' उनले प्रश्न गरे, 'लोकतन्त्रको वकालत गर्नेहरूले कुन नैतिक धरातलमा उभिएर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन्।'

उनले अध्यादेशप्रति असहमति भए प्रतिस्थापन विधेयकमाथि संसद्मा आफ्ना धारणा राख्न विपक्षी दललाई आग्रह गरे।

'सरकार गठन भएको सय दिन पनि पुगेको छैन,' उनले भने, 'तर सरकारले वास्तविक भूमिहीनमा आशा र विश्वास जगाउने प्रयास गरेको छ। हामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ छौँ। काम गर्ने क्रममा कमजोरी भएका होलान्, केही त्रुटि भएका होलान्, तर हामी स्वच्छ नैतिकतासहित जनताको पक्षमा काम गर्न आएका हौँ।'

नेता पराजुलीले पछिल्ला दिनमा न्यायालयलाई दूषित बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। संसारभर न्यायाधीशहरूको आफ्नै आचारसंहिता हुने उल्लेख गर्दै उनले दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशले त्यसको पालना नगरेको आरोप लगाए।

उनले न्यायाधीशहरू व्यापारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने र सडकबाट सरकारलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाए।

सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको प्रयासप्रति भइरहेको विरोधको पनि उनले प्रतिवाद गरे। जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन र आन्तरिक बजार सुदृढ गर्न सरकारले उक्त कदम चालेको उनको भनाइ थियो।