नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘संसद् अवरोध’ एउटा यस्तो नियमित आकस्मिकता बनेको छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताअनुसार व्याख्या गर्दै आएका छन्। विपक्षी दलहरूले सदनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीबाट सदनमा भइरहेको नाराबाजी, बेल घेराउ र बैठक स्थगितको शृंखलाले पुनः एउटा छलफल अघि आएको छ - के संसद् अवरोध विपक्षीको जायज हतियार हो बि यो विकृत संसदीय संस्कृति हो?
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले बिहीबार बेल घेराउ गरे । त्यही घेराउबिच सदनबाट विधेयक पास भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीहरू एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपाका सांसदहरूले बिहीबारको बैठकमा नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका हुन् । विपक्षीको उक्त कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उभिएर समर्थन जनाए भने अर्को प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद भने विरोधस्वरूप सदनको बैठक नै छोडेर बाहिरिए।
बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा आउन त आउने तर तत्कालै आउने संकेत नदिएपछि सभामुख अर्याल विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढेका हुन्।
विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र बेल घेराउकैबिच सभामुख अर्यालले सदनको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदको बहुमतले उक्त विधेयक सभाबाट पारित भयो । विधेयकलाई समितिमा पठाउने तयारी थियो तर समितिमा नपठाईकन सदनबाटै पारित गरियो।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार संसद्मा सहमति खोज्नु उत्तम मानिन्छ । तर बजेट पास गर्नुपर्ने, अध्यादेश निष्क्रिय हुनबाट जोगाउनुपर्ने वा सरकारका बिजनेसहरू रोकिन नहुने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता आइपर्दा सभामुखले मर्यादापालकहरूको प्रयोग गरेर नाराबाजीकैबिच पनि कार्यसूचीलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने अभ्यास नेपालमा बस्दै आएको छ । संसद् बैठक अवरोध प्रतिपक्षीको असन्तोष व्यक्त गर्ने हतियार त हो तर यसको अतिप्रयोगले यसलाई कुसंस्कृतिमा परिणत गरिदिन्छ । संसद् भनेको अवरोध गर्ने ठाउँ होइन बरु सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्ने, बहस गर्ने र कानुन बनाउने थलो हो भन्ने आमविश्लेषण छ।
संसदीय लोकतन्त्रमा अल्पमत (विपक्षी दल) सँग जनताका आवाज उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सीमित विकल्प हुन्छन् । जब सत्तापक्षले संसद्मा विपक्षीको आवाजलाई उपेक्षा गर्छ वा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्न पन्छिन्छ तब संसद् अवरोधलाई प्रतिपक्षीले अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छन्।
विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने २०७५ सालमा डा. गोविन्द केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्रतिपक्षीले गरेको अवरोध होस् वा हालै प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता माग गर्दै भइरहेको अवरोध, यी सबैमा विपक्षीले सदन अवरोधलाई सरकारमाथि दबाब बढाउने अचुक हतियार बनाएको देखिन्छ । दलका नेताहरूको तर्कअनुसार संसद् ठप्प पार्नु भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्धको एउटा लाक्षणिक विरोध हो।
राजनीतिक रूपमा यसलाई हतियार भनिए पनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा संसद् अवरोध सर्वथा नियमविपरीत कुरा हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसद्भित्र विरोध गर्ने, नियमापत्ति जनाउने र शून्य वा विशेष समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने स्पष्ट विधि तोकेको छ । तर नियमावलीको कुनै पनि धारा वा उपनियमले सदन अवरुद्ध गर्ने वा चल्न नदिने परिकल्पना नगरेको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘संविधान र नियमले संसद् अवरोधको कल्पना गरेको छैन, यो नियमसंगत होइन, दलहरूले राजनीतिक रूपमा अवरोध गर्छन् भने त्यसको औचित्य जनताका माझ पुष्टि गर्ने जिम्मा उनीहरुकै हो भन्ने’ गर्थे।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा संसद् अवरोध एउटा राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा विकास हुँदै गएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन । सानातिना राजनीतिक स्वार्थ, दलभित्रका आन्तरिक विवाद वा कुनै मन्त्रीको राजीनामा माग्ने बहानामा महिनाौंसम्म पनि संसद् बैठक ठप्प पारिने गरेको छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८३ ०७:५६ शुक्रबार
