प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भारत र चीनका बिचमा भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै चीन–भारतबिच भएको सम्झौताप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।

चीन र भारतबिच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भएको सम्झौताप्रति नेपालको गम्भीर आपत्ति रहेको र सुगौली सन्धिअनुसार उक्त भूमि नेपालको भएको स्मरण गराइएको थियो। चीनको तियानजिनस्थित अतिथि गृहमा शनिबार भएको सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको सार्वभौम भूमि भएको स्पष्ट पारेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै चीन–भारत सम्झौताप्रति नेपालको आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभयो,’ परराष्ट्र सचिव अमृत राईले भने।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्मरण गराएका थिए।

‘चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबिचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ।

उक्त अवसरमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको भएकाले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी चीन र भारतबिच भएको सहमतिका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा व्यक्त गर्दै यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।

यसैगरी परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार भेटका क्रममा दुई देशबिचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा पनि कुराकानी भएको थियो। सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका विद्यमान संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने समझदारी बनेको छ। यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा छन्। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच शनिबार नै भेटघाट भएको हो। नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै दुई देशबिचको व्यापार सम्झौता गरेका थिए। त्यसबारे सरकारले भदौ ५ मा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो भने संसद्मा समेत आपत्ति प्रकट गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटबारे खुसी व्यक्त गरेका छन्। ‘राष्ट्रपति सीलाई लगातार दोस्रो वर्ष भेट्न पाएकोमा र फलदायी द्विपक्षीय वार्ता गर्न पाएकोमा खुसी छु,’ भेटपछि ओलीले एक्समा लेखेका छन्, ‘विभिन्न विषयमा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गर्‍यौं र द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने सहमति जनायौं।’ उनले आफूलाई ‘एससिओ प्लस सम्मेलन’मा आमन्त्रणा दिएकोमा राष्ट्रपति सीप्रति धन्यवाद व्यक्तसमेत गरे।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत प्रकाश सिलवालले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको आपत्तिमा जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपालको अडान (दाबी) प्रति आफ्नो फरक मत नरहेको र यसबारे नेपाल र भारतबिच छलफल गरी निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन्। उनले परराष्ट्र सचिव राईलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई द्रुत गति दिन र त्यसबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिमा सहयोग पुग्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

लिपुलेक सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ ४ मा विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो भने भदौ ५ मा दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ मन्त्रालयले भनेको थियो।

साथै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा–व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतबिच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको उल्लेख गरी कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।

साथै चीनको हकमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा उल्लेख गरेको सो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यसअघि २०१५ सालमा जानकारी गराइसकिएको विषय उल्लेख गरी कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको यो चौथो औपचारिक चीन भ्रमण हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार खतिवडा, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राई, चीनका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङ लगायत सहभागी थिए।