सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सडक, पुल र भवन निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्ने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भएमा आयातित बिटुमिन र असफाल्टमा आधारित कालोपत्रे सडकको सट्टा सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुंगा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ।
सरकारी खरिदमा निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी पूर्वाधारको डिजाइन बनाउन पाइने छैन। सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुंगा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी सरकारी खरिदको प्राविधिक मापदण्ड बनाउन रोक लगाइएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा समेत स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्री देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार उपलब्ध गराउनुका साथै स्वदेशी उद्योगको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने अधिकारीलाई तोकिएको छ। विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने र उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गरिनेछ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सरकारले सार्वजनिक बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३ १९:५३ शुक्रबार
-600x400.jpg)
