नेपालको लोकतन्त्रले धेरै संकटहरू देखेको छ। राजनीतिक आन्दोलन, संविधान निर्माण, राजतन्त्रको अन्त्य, सशस्त्र द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्सम्मका चुनौतीहरू पार गरेको राज्य आज फेरि अर्को संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। तर यसपटकको चुनौती केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव जोगाउने क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनाबाट सुरु भएको विवादले केही दिनमै गम्भीर रूप लिइसकेको छ। घाइते २१ वर्षीय जयप्रकाश मेहताको उपचारका क्रममा मृत्यु भएसँगै देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई पुगेको छ। त्यसको प्रभाव मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिँदा सिरहाको गोलबजारमा कर्फ्युकै बीच गोली चल्यो र गणेश यादवको पनि मृत्यु भयो। यससँगै विवादले तीन जनाको ज्यान लिइसकेको छ।

यति हुँदासमेत राज्यको राजनीतिक नेतृत्वबाट स्पष्ट, विश्वसनीय र निर्णायक सन्देश आउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको छ। सेना परिचालन गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यु लगाइएको छ। सुरक्षा निकायहरू सक्रिय छन्। तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । के अहिलेको संकट केवल सुरक्षाको विषय हो, कि नेतृत्वको पनि?

हिंसा बढ्दै जाँदा सरकारको भूमिका केवल सुरक्षा फौज परिचालनमा सीमित हुन सक्दैन। जनताले प्रधानमन्त्रीबाट शान्ति, संयम र विश्वास दिलाउने नेतृत्व खोजिरहेका हुन्छन्। दुई समुदायबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारको मौनता आफैंमा सन्देश बन्छ। त्यो सन्देश सकारात्मक नभए परिणाम झन् जटिल हुन सक्छ।

यस्ता संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको एउटा सार्वजनिक सम्बोधनले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। अफवाह रोक्न, समुदायलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्न, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। तर अहिले देखिएको अवस्था भने प्रतिक्रिया भन्दा प्रतीक्षाको जस्तो देखिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हिंसाको भौगोलिक विस्तार हो। एउटा स्थानीय घटनाबाट सुरु भएको विवाद सुनसरीबाट सिरहा, धनुषा लगायतका जिल्लासम्म फैलिएको छ। कर्फ्यु लागेका क्षेत्रहरू बढिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजना फैलाउने सामग्रीहरू तीव्र गतिमा प्रसारित भइरहेका छन्। यस्ता बेला प्रत्येक घण्टाको मौनता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

सेना परिचालन आफैंमा असामान्य अवस्था हो। नेपाली सेनाको प्रयोग संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको विशेष परिस्थितिमा गरिन्छ। त्यसैले सेना सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै परिस्थिति सामान्य छैन भन्ने संकेत हो। तर सेना परिचालन समाधानको अन्तिम उपाय होइन। सेनाले शान्ति कायम गर्न सहयोग गर्न सक्छ, समाजभित्रको अविश्वास हटाउन सक्दैन। त्यो काम राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय प्रशासन, समुदायका अगुवा र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।

अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा निष्पक्ष अनुसन्धान हो। देवानगञ्जमा के भयो? किन भयो? कसले हिंसा भड्कायो? गोली कसरी चल्यो? गोलबजारमा कर्फ्युकै बीच फेरि किन गोली चल्नुपर्‍यो? यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्यका आधारमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। अन्यथा अफवाहले सत्यको ठाउँ लिन्छ।

सरकारले अर्को महत्वपूर्ण काम पनि गर्नुपर्छ, पीडितलाई न्याय र समाजलाई सत्य दिनु। कुनै समुदायलाई दोषी वा पीडितको सामूहिक परिचय दिनु होइन, अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु नै विधिको शासनको आधार हो। यही सन्देश बलियो रूपमा जान सके सामाजिक तनाव कम गर्न सहयोग पुग्छ।

नेपालको इतिहास धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहअस्तित्व र सामाजिक विविधताको इतिहास हो। यही आधार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई राज्यले समयमै रोक्न नसके त्यसको मूल्य केवल प्रभावित जिल्लाले होइन, सम्पूर्ण देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

यसकारण अहिले सरकारको परीक्षा केवल सुरक्षा संयन्त्र चलाउने होइन, विश्वास निर्माण गर्ने हो। जनता प्रधानमन्त्रीबाट आदेश मात्र होइन, आश्वासन पनि चाहन्छन्। सुरक्षा मात्रै होइन, संवाद पनि चाहन्छन्। नियन्त्रण मात्रै होइन, न्याय पनि चाहन्छन्।

अब परिस्थिति यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ जहाँ मौनता पनि एउटा राजनीतिक निर्णय जस्तै देखिन थाल्छ।

त्यसैले अब पनि सरकार बोल्दैन भने कहिले बोल्छ? अब बोल्नेमात्र होइन, निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने बेला भएको छ ।