अभिनेत्री निशा अधिकारी मल्ललाई वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले महिला विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। यसबारे जानकारी गराउँदै उनले महिलालाई राजनीतिमा समान अवसर र निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

निशा लेख्छिन्, ‘आज(आइतबार)देखि गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको महिला विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै छु। महिलाहरूलाई राजनीतिमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धताका साथ महिला सहभागितालाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने गरी काम गर्नेछु।’

उनले नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासदेखि योगमाया नेपालीको विद्रोहसम्म जोड्दै संविधान २०७२ ले दिएको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको मौलिक हकको प्रशंसा गरेकी छिन्। तर निर्णायक पदहरूमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको उनको भनाइ रहेको छ। 

उनले हालै सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा १९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना मात्र महिला निर्वाचित भएको प्रशंग उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूमै निर्णायक समितिमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको बताएकी छिन्। 

प्रमुख अधिकारीका अनुसार महिला सहभागिता कोटा पूरा गर्ने विषय मात्र होइन। यो नेतृत्व, विश्वास र अवसरको सवाल हो। समावेशिता संख्या होइन, शक्ति हो। नयाँ राजनीतिक दलहरूले महिलालाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। 

प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि निशाले लेखेको स्टाटस हेर्नुस्
आजदेखि गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको महिला विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै छु। महिलाहरूलाई राजनीतिमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धताका साथ महिला सहभागितालाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने गरी काम गर्नेछु।
नेपालमा महिला आन्दोलन निरन्तर संघर्ष, चेतना र परिवर्तनको लामो यात्रा हो। यसको प्रारम्भिक झल्को राणा शासनकालमै देखिन्छ, जब योगमाया जस्ता साहसी महिलाहरूले सामाजिक कुरीति, असमानता र राज्यसत्ताको अन्याय विरुद्ध आध्यात्मिक र सामाजिक आन्दोलनमार्फत विद्रोह गरे। यही चेतनाले पछि राजनीतिक रूप लियो।
नेपालले SDG–५ (लैंगिकसमानता) लाई राष्ट्रिय विकासको आधार मानेर नीति तथा योजना निर्माण गरिरहेको छ। 
यो लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रतिफल नेपालको संविधान २०७२ मा देखिन्छ। संविधानले महिलालाई राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको मौलिक हक दिएको छ। यही व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा उल्लेखनीय उपस्थिति सुनिश्चित गरेको हो।
तर! निर्णायक र प्रमुख पदहरूमा महिलाको संख्या हेर्ने हो भने समावेशिता दयनीय अवस्थामा छ। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका महिलाको संख्या २५ जना मात्र छ। ७५३ वटा स्थानीय तहमा जम्मा २५ जना महिला प्रमुख! महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र सीमित गराइएको छ। वडा तहमा झन् गहिरो असन्तुलन छ। ६,७४३ वडामध्ये महिला वडा अध्यक्षको संख्या एक प्रतिशत मात्र छ। 
जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने स्थानीय तहमा यो अवस्था हुनु हाम्रो सामाजिक/राजनीतिक चेतनाको भद्दा प्रतिनिधि दृश्य हो। हामीले महिला प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रपति त पायौँ तर सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या २-३ जनाभन्दा बढी कहिल्यै हुन सकेन। अहिले पनि हामीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायौँ तर १३ जनाको मन्त्रिपरिषद् मा ३ जनाबाहेक सबै पुरुष अनुहार छ। न्यायपालिकामा पनि महिलाको संख्या ११ प्रतिशत मात्र छ। 
प्रशासनिक संरचनातर्फ पनि अवस्था गम्भीर छ। नेपाल सरकारका सचिवहरूमा महिला सहभागिता १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने सहसचिव तहमा पनि महिला संख्या सीमित छ। निर्णय हुने कोठामा महिला आवाज अझै कमजोर छ। 
यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो काम राजनीतिक दलहरूको हो तर राजनीतिक दलहरूमा पनि निर्णायक समितिहरूमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त कम छ। भर्खरै सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनबाट १९ जनाको सचिवालयमा जम्मा १ जना महिला सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। 
त्यसैले अब नयाँ राजनीतिक दलहरूले ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन र निर्णायक भूमिका दिने गरी सांगठनिक संरचना बनाउनैपर्छ। महिला सहभागिता कोटा पूरा गर्ने विषय मात्र होइन। यो नेतृत्व, विश्वास र अवसरको सवाल हो।
समावेशिता संख्या होइन, शक्ति हो।
-निशा अधिकारी मल्ल
 संघीय सदस्य तथा महिला विभाग प्रमुख