राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा “हेर्दाहेर्दैमा” राखिँदै लम्बिँदो प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। यो केवल एउटा व्यक्तिको मुद्दा मात्र नभएर राज्यको न्याय प्रणाली, कानुनी व्याख्या र राजनीतिक प्रभावबीचको जटिल अन्तरसम्बन्धको प्रतिविम्ब बनेको देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध दायर ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोग संशोधनको निर्णयसँग जोडिएको छ। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा परेका रिटहरूमा बहस भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा मुद्दा पटक–पटक “हेर्दाहेर्दैमा” राखिएको हो।
सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षबाट गम्भीर बहस प्रस्तुत भएका छन्। एकातर्फ रिट निवेदकहरूले यस्तो निर्णयलाई “गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र कानुनको दुरुपयोग” भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् भने अर्कोतर्फ लामिछाने पक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको तर्क गर्दै आएका छन्।
यो विवादको गहिरो पक्ष भनेको अभियोग संशोधनको कानुनी वैधता हो। फौजदारी कार्यविधि अनुसार अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने भए पनि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ जस्ता आर्थिक अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने तर्क अधिवक्ताहरूको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, विशेषगरी वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी विश्व निकायहरूसँगको सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल र कागजातसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ, जसले न्यायिक परीक्षण अझ गहिरो रूपमा भइरहेको संकेत गर्छ।
तर, मुद्दा निरन्तर “हेर्दाहेर्दैमा” राखिनु आफैंमा अर्को बहसको विषय बनेको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ, संवेदनशील मुद्दामा निर्णय लिन अदालतको सावधानी, वा सम्भावित राजनीतिक दबाब, यीमध्ये कुन कारण प्रमुख हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
समग्रमा, रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले तीन तहमा मूल्याङ्कन भइरहेको देखिन्छ:
- कानुनी तह: अभियोग संशोधनको वैधता र प्रक्रिया
- राजनीतिक तह: प्रतिशोध बनाम संरक्षणको बहस
- संस्थागत तह: न्यायालयको स्वतन्त्रता र निर्णय क्षमतामाथिको विश्वास
अन्तिम निर्णय जे आए पनि यस मुद्दाले नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास, राजनीतिक उत्तरदायित्व र कानुनी शासन कत्तिको मजबुत छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। अहिलेका लागि भने, यो बहुचर्चित मुद्दा अझै “हेर्दाहेर्दैमा” नै छ—तर यसको प्रभाव भने तत्कालीन सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिने निश्चित देखिन्छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८२ १८:११ सोमबार