राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको छनोट र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन दिएको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गरी नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।  

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा संशोधन गरेपछि संघीय सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सात बुँदे आन्तरिक निर्देशिका जारी गरेको हो। 

निर्देशनअनुसार सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। साथै अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप, सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता र पार्टीको मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। योग्यता पुगेका महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसदले योग्य उम्मेदवार छनोट गरेपछि अन्तिम नियुक्तिका लागि संसदीय दलको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद, उजुरी वा प्रश्न उठेमा त्यसको छानबिन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने उल्लेख छ।  

निर्देशनमा आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष जोड दिइएको छ। स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। 

त्यस्तै, नियुक्त भएका स्वकीय सचिवको बायोडाटा र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र संघीय संसद् सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूले स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी त्यसको आवधिक प्रतिवेदन संसदीय दलसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ। साथै सांसदको कामकारबाही, पार्टीका आन्तरिक सूचना र संसद्का संवेदनशील विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्वकीय सचिवलाई तोकिएको छ।  

निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि रास्वपाले दिएको छ। नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्रै सचिव देखाएर सुविधा लिएको वा आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, पदीय आचरण विपरीत काम गरे वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई जुनसुकै बेला स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।