सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत १०० बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डासम्बन्धी नागरिक सरोकार विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि, युवा अगुवा, नीति विश्लेषक तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रमुख समस्या र सुधारका उपायबारे गहन छलफल गरेका थिए।
उनीहरूले नेपाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधार एजेन्डाले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा सहजता र संस्थागत सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताए। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र राज्यका निकायहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकार र नागरिकबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यस्ता संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूले सुशासनका लागि नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुदृढ अनुगमन प्रणाली अपरिहार्य हुने बताए।
अन्तरसंवाद कार्यक्रमहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको आवाज समेट्न सहयोग पुर्याउने, सरोकारवालाबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताए ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ १९:०४ सोमबार
