राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा भएपनि उनीहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, रोजगारी र अधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका हुन्। 

शाहीले करिब आधा देश विदेशमा रहेको दाबी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको बताए। पछिल्लो तथ्यांकमा  २१ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएपनि विदेशमा बसेका नेपालीलाई सरकारले वेवास्था गरेको उनको भनाइ छ।  

‘विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। आज हामीले खाने यो तलब पनि त्यही रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसले नेपालको अर्थतन्त्र धानेका छन्, उनीहरूको जीवन र अधिकार कसले धान्ने ?’

शाहीले विदेशबाट रेमिट्यान्स मात्र नभई हरेक वर्ष नेपालीको शवसमेत नेपाल फर्किने गरेको बताए।  करिब १६ हजार ७६० नेपाली विदेशमा मृत्यु भएर ‘रातो बाकस’ मा नेपाल फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक शवसँग एउटा परिवारको सपना र भविष्य जोडिएको बताए। 

विशेषगरी जापानमा नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकको अवस्थाप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पछिल्लो एक वर्षमा जापानमा झन्डै ७३ नेपालीको मृत्यु भएको र तीमध्ये २८ जनाले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै उनले यसको कारणबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताए। 

नेपालबाट जापान पठाउने नाममा विभिन्न कन्सल्टेन्सी र एजेन्टले विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने गरेको आरोप पनि शाहीले लगाए। कुकिङ भिसा तथा अध्ययनका नाममा युवालाई विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने गिरोहलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।  

‘जापानमा आज हजारौँ विद्यार्थीलाई अलपत्र पारिएको छ। कुकिङ भिसा भन्दै अलपत्र पारिएको छ। अब ती अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे। शाहीले विदेशमा नेपालीको संख्या ठूलो भए पनि कूटनीतिक नियोगमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा उनीहरूले राज्यको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। 

नेपालमै पनि कन्सल्टेन्सी, एजेन्ट र गिरोहले युवालाई आकर्षक रोजगारी र उच्च तलबको सपना देखाएर ठगी गरिरहेको उनले बताए। कुकको काम पक्का हुने, कुकिङ भिसा सजिलै पाइने र विदेश गएपछि मासिक लाखौँ रुपैयाँ कमाइ हुनेजस्ता आश्वासनमा युवाले घरजग्गा धितो राखेर तथा सुन बेचेर ऋण लिने गरेको उनको भनाइ छ। 

विदेश पुगेपछि काम नपाउने, सम्झौताअनुसारको तलब नपाउने, पासपोर्ट रोकिदिने तथा ठगीमा पर्ने समस्या बढिरहेको भन्दै शाहीले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे। 

उनले हरेक वर्ष डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली ठगीमा पर्ने दाबी गर्दै यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। 

‘मन्त्रीको जवाफ मात्र चाहन्नँ, काम चाहन्छु,’ शाहीले भने, ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ र अपराधीलाई कारबाही गरौँ।’  

विदेशमा नेपाली अलपत्र पर्ने तथा नेपालमै एजेन्टबाट ठगी हुने समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। वर्तमान कानुनले कारबाहीमा बाधा पुर्‍याएको भए सरकारले नयाँ कानुन बनाएर संसद्मा ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी कडाइका साथ पारित गर्नुपर्ने शाहीले बताए। 

‘कानुन बनाउन भगवान् वा कुनै देउता आउने होइन, यही संसद्ले कानुन बनाउने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कानुन बनाएर ल्याओस्, हामी सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी कडा कानुन पारित गरौँ।’