बिपी कोइरालाले २००३ असोज १८ गते सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै गठन प्रक्रिया सुरु भएको नेपाली कांग्रेसले आठ दशक पार गरेको छ। आठ दशकमा कांग्रेसमा धेरै नेता आए, गए तर पार्टीभित्रको फुट, जुट र फेरि फुटको चक्र भने जारी छ, रोकिन सकेको छैन। अहिले पनि कांग्रेस त्यही क्रममा छ।

भारतमा बेलायतको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुने जनाउँसँगै नेपालमा राणा शासन अन्त्यका लागि बिपीसहितका नेताहरूले नेपाली कांग्रेस गठन प्रक्रिया थालेका हुन्। त्यसका लागि २००६ चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस (नेप्रका) र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) कोइराला समूहका अध्यक्षले दुई पार्टीबिच एकीकरणको आवश्यता औंल्याए। त्यसकै जगमा २००६ चैत २७ गतेदेखि कोलकातामा भएको दुवै पक्षको सम्मेलनबाट नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको हो।

स्थापनाको आठ दशकमा कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरे पनि आन्तरिक किचलो र कहलबाट भने ऊ कहिल्यै मुक्त हुन सकेन। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत टकरावले मुलुकको आर्थिक विकास मात्र होइन, शासन प्रणाली पनि पटकपटक संकटमा परेको छ। कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू शक्ति र स्वार्थको पछि लाग्दा वर्षौंसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको विगत छ।

विगतलाई पाठको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्नुको साटो अहिले पनि कांग्रेस विवाद र विभाजनको चक्रमा छ। एकले अर्काको उछित्तो काढेर मपाईंत्व देखाउन कांग्रेसका नेता सक्रिय छन्। मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा रहेका बेला कांग्रेसमा एकता देखिनुपर्नेमा विग्रहका डोबहरू खनिँदै छन्।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहसँगै मुलुकको राजनीतिमा आएको बदलावलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू एकअर्काविरुद्ध खनिन पुगेका छन्। रानु हराएको मौरी जस्तो बनेका कांग्रेसका नेताहरू पुस अन्तिम साता भएको विशेष महाधिवेशनपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन्। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएपछि तत्कालीन संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्ष नयाँ दल गठनको गृहकार्यमा जुटेको थियो। त्यसकै लागि उनीहरूले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेका हुन्।

यसबिचमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै दिएको सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा निस्सा मिलेको छ। पुनरवलोकन निस्सासँगै नयाँ दल गठन गृहकार्य तत्काललाई रोकिएको छ। भेला भने शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेको पक्ष पनि त्यतिबेला नयाँ दल गठनको गृहकार्यसहति अघि बढेको थियो।

कांग्रेस कार्य समिति वैधता विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश आएपछि पनि नयाँ कांग्रेस गठनको सम्भावना अझै नटरेको नेताहरूको दाबी छ। आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको निस्सा पाएपछि तत्कालीन संस्थापन पक्ष केही उत्साहित देखिएको छ भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व दबाबमा देखिन्छ। पाँच महिना विदेशमा रहेका देउवा बिहीबार स्वदेश फर्केसँगै शुक्रबारको भेलामा सहभागी भएका छन्। यसबाट विशेष महाधिवेशनबाट किनारामा परेको पक्षमा उत्साह थपिएको छ। तर कांग्रेसका शुभेच्छुकहरूमा भने विवाद र विभाजनको चिन्ता थपिएको छ।

हुन त स्थापनाको छोटो समयमै २००९ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबिच सरकारलाई लिएर विवाद भएको थियो। त्यसलाई लिएर नै कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो। २००८ साल मंसिर १ गते कांग्रेस नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो तर मातृकाप्रसाद र बिपीबिचको विवाद बढ्दै जाँदा २००८ फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो।

स्थापनाको आठ दशकमा कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरे पनि आन्तरिक किचलो र कहलबाट भने ऊ कहिल्यै मुक्त हुन सकेन। कांग्रेसभित्रको व्यक्तिगत टकरावले मुलुकको आर्थिक विकास मात्र होइन, शासन व्यवस्था पनि पटकपटक संकटमा परेको छ। अहिले मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा छ। यस्तो बेला कांग्रेसमा एकता हुनुपर्नेमा विग्रहका डोबहरू खनिँदै छन्।

सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिएका मातृकाप्रसाद सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा बिपीलाई सभापतिमा सहयोग गर्न तयार भए। २००८ चैत २८ गते मात्रृकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी सभापति छानिए। त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो। २००९ जेठ २१ गते नेपाली काग्रेसबाट अलग भएर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह) गठन भयो।

कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मातृका, महेन्द्रविक्रम शाह, नारदमुनि थुलुंग र महावीर शमशेरलाई ४८ घण्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन पार्टीले आग्रह गर्यो। उनीहरूले पार्टीका आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ९ मा बसेको कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए कांग्रेससँगको सम्बन्ध नरहने निर्णय गर्यो। १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

साउन २२ गते मातृकासहित तीनजनालाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ।

२०१० वैशाख १६ गते मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी (राप्रपा) गठन गरेको पाइन्छ। सोही गुटबाट २०१२ साल भदौमा दयानिधि शर्माहरू अलग भए। त्यसैबेला नेका र नेका वामपन्थीबिच एकता गर्न २०१० साउन १३ गते बिपी र बालचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरे पनि एकता हुन सकेन। त्यो समयमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय थियो।

२०१० भदौ २ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबिच एकता भयो। २०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भएको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ। सोही साल वीरगन्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति भए। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। 

सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा बिपी र सुवर्णशमशेरबीच विवाद भयो। अन्ततः बिपी प्रधानमन्त्री बने। तर बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे। बिपी, गणेमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेतालाई राजाले लामो समय जेलमा राखे। तर बिपीले विश्वास गरेका तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, परशुनाराण चौधरीसहितका नेता राजाको सहयोगी बने। राजालाई अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्न कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादसँगै मातृका, सूर्यप्रसाद उपाध्याया, गिरीसहितका नेताले उक्साएका थिए।

आठ वर्ष लामो जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेता छुटे। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेताहरू भारतमा गएर बस्न थाले। कांग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मात्र होइन, सशस्त्र आन्दोलनको पनि सहारा लियो। २०३३ साल पुस १६ गते बिपीसहितका नेताहरू भारत निर्वासनबाट मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आए। स्वदेश फकर्ने क्रममा नेपालमै बसेका भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिने सहमति नेताहरूबिच भएको पाइन्छ।

२०३४ सालदेखि भट्टराई कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बने। मेलमेलाप नीतिअन्तर्गत बिपीसहितका नेताहरू स्वदेश फर्कंदा निर्माण हुँदै गएको वातावरणले २०३६ सालमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतमध्ये एक रोज्न जनमतसंग्रह भयो। राजा र भारतलाई समेत विश्वासमा लिन बिपीले पर्शुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव खुला मञ्चबाटै राखे।

पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका चौधरी दरबारको विश्वास पात्र थिए। जनमतसंग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा आए पनि बिपीले स्विकारे। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो। त्यसले कांग्रेसभित्र अन्योल बढायो। तर भट्टराई, गणेशमान र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई सम्हाल्दै अघि बढे। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन अझ कठिन हुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू विस्तारै दरबार पस्न थाले। नेताहरूलाई पञ्चायत प्रवेश गर्नबाट रोक्न भट्टराईसहितका नेताहरूले अहिलेका कतिपय नेतालाई अध्ययनका लागि विदेश पठाएको निकटहरू बताउँछन्।

२०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस भेलाले वामपन्थीसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। गणेशमानको अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्दै आमनिर्वाचन गरायो। कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो। गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने।

३० वर्षपछि २०४८ सालमा कलबलगुडीमा कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन भयो। भट्टराई सभापतिमा निर्वाचित भए। पार्टीका नेताहरूबिच फेरि मनमुटाव बढ्यो। गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढल्यो। पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो। कोइराला पक्षले पार्टी विभाजनको तयारीसहित भेला आयोजना गर्यो। सोही भेलामा सहभागी भएर भट्टराईले आफ्नो नेता पनि गिरिजाप्रसाद भएको भन्दै पार्टी फुट्नबाट जोगाएको नेताहरू बताउँछन्।

२०५३ सालमा कांग्रेसको नवौं महाधिवेशन काठमाडौंमा भयो। गिरिजाप्रसाद सभापतिमा निर्वाचित भए। सन्त नेताका रूपमा पनि चिनिने भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा गएको कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो। पूर्वसहमतिअनुसार भट्टाराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो तर वर्षदिन नपुग्दै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने। २०५७ सालमा पोखरामा भएको दसौंं महाधिवेशनबाट पनि उनै गिरिजाप्रसाद सभापतिमा दोहोरिए। 

दरबार हत्याकाण्डपछि बनेका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको असहयोग र पार्टीभित्रको विवादका कारण गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने पार्टीभित्रको विवादमा देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावाधि निर्वाचन घोषणा गरे। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा राजाले उनै देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरी सत्ता हातमा लिए।

राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। राजाको प्रत्यक्ष शासन अघि बढ्यो। २०६२ भदौमा भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर बनेको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति देउवा बने।

गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको कांग्रेसले राजाविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै हिंसाको बाटो रोजेको माओवादीसँग वार्ता थाल्यो। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउन कांगे्रस सफल भयो। २०६४ असोजमा भएको दुई पार्टीको महासमिति बैठकबाट कांग्रेस फेरि एक बन्यो। २०६४ चैतमा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सोही सरकारका पालामा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। २०७२ फागुनमा भएको महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए। उनको नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कामलाई अघि बढायो।

देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि बनेका सरकारले आशा र अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा जनतामा निरासा बढ्दै गयो। त्यसैको परिणामा २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोह भयो। यो विद्रोहले मुलुकको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदियो। जेनजी विद्रोहसँगै बढेको कांग्रेस विवाद अहिले विभाजन र विखण्डनको डिलमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व पाका नेताहरूलाई समेटेर अघि बढ्न तयार देखिएको छैन भने पाका नेताहरू पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्न तयार छैनन्। यसैकारण कांग्रेसभित्रको संकट गहिरिँदै विभाजन उन्मुख छ।

‘एकताका लागि राष्ट्रिय भेला’

नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले पार्टीको बृहत एकतमा जोड दिएको छ। काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूले गत पुसको विशेष महाधिवेशन विधि, विधानविपरीत भएको जिकिर गरे। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

पाँच महिना लामो विदेश बसाइपछि बिहीबार काठमाडौं आएका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले भेलामा पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसभित्र चरम विवाद बढेको बताउँदै देउवाले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विधि, विधान र पद्धति मिच्ने काम भएको जिकिर गरे। ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको अवस्थामा रहेकाले थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,’ देउवाले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतबाट हामीलाई न्याय हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु।’

प्रजातन्त्रको खिलापमा आफू जान नसक्ने दोहोर्याउँदै देउवाले भने, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका धेरै कुरा आएका छन्। मैले भनेकै हो, सरकार हुकुम मान्न तयार छ। मैले प्रजातन्त्रको खिलाममा जान सक्दिनँ भनेकै हो। त्यसपछि मलाई जेल हालियो।’ गणतन्त्र ल्याउनेमा राजाको ठुलो हात रहेको पनि देउवाले बताए।

विगतमा केही भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै उनले भने, ‘निराशालाई आशामा बदल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दायित्व पनि सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ।’

भेलामा नेता पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन कांग्रेसमा आन्तरिक एकता पहिलो सर्त भएको बताए। ‘हामीले एकताबद्ध भएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन सकेनौं भने देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बेलैमा सचेत भएनौं भने मुलुकले भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’

नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी एकतामा जोड दिए। उनले पार्टी एक हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै भने, ‘नेपाली कांग्रेस अहिले विभाजित मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। मलाई विश्वास छ, नेपाली कांग्रेस एकढिक्का हुन्छ, यसमा म विश्वस्त छु। देशका निम्ति एकढिक्का हुन जरुरी छ।’ पार्टीमा सधैं सबैलाई मिलाएर हिँड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामी कसैको निरंकुशता स्वीकार गर्दैनौं।’

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवा नै कांग्रेसको सभापति भएको दाबी गरे। ‘साथीहरूले याद गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको आजको पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ, यो सन्देश लिएर जानुस्,’ निधिले भने, ‘अरू कोही होइन।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गगन थापाले विशेष महाधिवेशन गरेर ठुलो गल्ती गरेको टिप्पणी गरे। ‘हाम्रा युवा भाइ हुन् गगन थापा,’ सिटौलाले भने, ‘विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिनै सकिएको छैन। त्यो अवैधानिक छ, अराजक ढंगले गरिएको छ।’

नेता प्रकाशमान सिंहले विशेष महाधिवेशन विधि र विधानअनुसार नभएको जिकिर गरे। पार्टीको विधान र नियमावली मिचेर विशेष महाधिवेशन गरिएको भन्दै उनले भने, ‘विधान र नियमावलीलाई मिचेर विशेष महाधिवेशन गरियो। हामीले विधानसम्मत भएर गरौंभन्दा मानिएन।’

पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारले थापाले मुखले करुणाको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखाएको टिप्पणी गरे। ‘म दुविधामा छु। किनभने म पार्टी एकता चाहने मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘म कुनै गुटमा छैन।’

भेलाका संयोजक एवं कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टी एकजुट बनाउन राष्ट्रिय भेला गर्नुपरेको बताए। शेरबहादुर देउवा नै आफूहरूको नेता भएको बताउँदै शशांकले उनकै नेतृत्वमा पार्टी एक भएर जानसक्ने दाबी गरे। कांग्रेसलाई एकजुट बनाउने कर्तव्य आफ्नो पनि भएको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस एकजुट भएको खण्डमा यसलाई कसैले पनि पराजय गर्न सक्दैन। यसको मुख्य उद्देश्य यही हो।’ पार्टीका संस्थापकमध्येका एक बिपी कोइरालाका कान्छा छोरा शशांकले आफ्ना पिताले शेरबहादुर देउवालाई पश्चिमको राजकुमार भन्ने गरेको स्मरण गरे। आइतबारसम्म चल्ने भेलालाई कांग्रेसका विभिन्न तहका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए।

यसैबिच कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उपसभापति शर्माले परिवर्तन र युवा सहभागितालाई विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। कांग्रेस अहिले विधि र प्रक्रियामार्फत परिवर्तनको अध्यायमा रहेको जनाउँदै शर्माले भने, ‘३६ वर्षको युवक देशको प्रधानमन्त्री भएको इतिहासलाई आत्मसात् गरेका छौँ भने ५० वर्ष हाराहारीको युवाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरालाई पनि सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।’

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सुजाता कोइरालाले भने देउवालाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्न आग्रह गरिन्। ‘इतरपक्षका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब अहंकार छाडेर सहभागी हुनुस्,’ उनले भनिन्, ‘शेरबहादुर देउवाजी अभिभावकको रोल प्ले गर्नुस्, पदका लागि नलडौं।’ कोइराला परिवारबाट राजनीतिमा सक्रिय शेखर र शशांक भने देउवा पक्षको भेलामा छन्।