ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि एआईटीसँग पाँच क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको सूची निर्माण तथा स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको प्रवर्द्धनलाई सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

उनले भूउपग्रह तथा जमिनमा आधारित अनुगमनलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन र जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने बताए। नेपालका संस्थाले सञ्चालन, मर्मत र स्तरोन्नति गर्न सक्ने किफायती प्रविधि विकासमा एआईटीको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

हालैका विपद्को प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको उनले जानकारी दिए। यो रकम भौतिक संरचनाको क्षतिमा मात्र सीमित नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका समुदायको पुनर्स्थापनासँग पनि जोडिएको उनले बताए। 

उनले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई अलग अलग संरचनाका रूपमा नभई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा हेरेर योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदीको बहाव र मौसमसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। पूर्वसूचना प्रणालीले सूचना प्रवाह गर्ने मात्र नभई नागरिकलाई के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 

जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा प्रसारण लाइनको डिजाइन र निर्माणमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम समेट्नुपर्ने बताउँदै उनले पुनर्निर्माणले भौतिक संरचनासँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानसमेत पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे। बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावित समुदायको सहभागितामा सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए। 

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायुजन्य विपद्को असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको उचित मूल्यांकन, हानि तथा क्षतिका लागि पर्याप्त सहयोग र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनको सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए।