ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे। उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उजले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए।

उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्त्वाकांक्षीभन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे।

यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।