प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीले आज जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ सत्रलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै सुदृढ नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएकी छन्।
नेपालको संविधानले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित–केन्द्रित ढंगले अगाडि बढाइने बताइन्। सत्य, न्याय, उत्तरदायित्व र दिगो मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु नै सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै उनले आफ्नो सरकारको प्रमुख दायित्व उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो भनिन्।
यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणप्रति सरकार अडिग रहेको बताइन्।
नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र रचनात्मक संवादलाई उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सदस्य राष्ट्र तथा साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताइन्।
वर्तमान विश्वले भोगेको साझा चुनौतीको सामना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिइन्। रासस
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८२ १३:४२ मंगलबार