नेपाल मानव अधिकार संगठनले वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकार मानव अधिकार संरक्षण, संवैधानिक मूल्य–मान्यता तथा विधिको शासनप्रति उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुँदै गएको दाबी संगठनको छ।

विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा पहिचान भएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन नगरी आश्वासनमै सीमित राखिएको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कमजोर बनाइएको उल्लेख छ।

त्यस्तै सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सत्तापक्षका नेता तथा मन्त्रीहरूको व्यवहारले संसदको गरिमा कमजोर बनाएको आरोप संगठनले लगाएको छ। गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामाथि छलफल गर्ने थलोका रूपमा संसदलाई स्थापित गर्नुको सट्टा हल्का ढंगले प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।  

संगठनले सरकारको कार्यशैलीले राज्यका विभिन्न अंगबीचको शक्ति सन्तुलनमा अस्वाभाविक असन्तुलन सिर्जना गरेको पनि जनाएको छ। साथै फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष न्यायिक पद्धतिभन्दा चयनमुखी र प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा सञ्चालन भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको उल्लेख गर्दै संगठनले सरकार संसद, न्यायालय, मानव अधिकार आयोग तथा अख्तियारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयासमा देखिएको जनाएको छ।  

नेपाल मानव अधिकार संगठनले संविधानवाद, शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा संवैधानिक अभ्यासको पूर्ण पालना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। साथै सम्पूर्ण नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तत्काल ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।