रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको क्षतिका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि तथा नोक्सानी कोषसँग तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।

नेपाल सरकारले गत साता कोषलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै सुरुमा २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरेको हो। पत्रमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पत्रकार सुधीर शर्मासँगको पोडकास्टमा नेपालले कोषसमक्ष प्रारम्भिक दाबी पेस गरिसकेको बताएका हुन्। ‘तत्काललाई २० मिलियन डलरको दाबी गरेका छौँ। यो प्रारम्भिक माग मात्र हो,’ खनालले भने, ‘विपद्पछिको क्षति मूल्यांकन गरेर विश्वसामु हाम्रो कुरा राख्नेछौँ।’

सरकारले विपद्पछिको पूर्ण क्षति मूल्यांकन तयार भएपछि बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको विवरणसहित थप रकमका लागि दाबी अघि बढाउने तयारी गरेको छ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सरकारी र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

नेपालले उक्त बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोड्दै क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको हो। वातावरणविद्का अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने, अत्यधिक वर्षा हुने र अचानक बाढी आउने जोखिम बढिरहेको छ।