राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।  

बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकलाई कुनै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि उनले विधेयकमाथि दफाबार छलफलका लागि प्रस्ताव पनि पेश गरेका थिए।  

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने नीति स्पष्ट रहेको बताउँदै सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिने विश्वास व्यक्त गरे।  

उनले पछिल्ला आठ वर्ष, विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि मुलुकको ऋणको भार उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए। आवश्यक विकास तथा पूर्वाधारका कामका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले लिइने ऋण सरकारका विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विगतका ऋणको भुक्तानीमा उपयोग गरिने बताए। 

हाल राज्यको दायित्वमा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको जानकारी दिँदै वाग्लेले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले समग्र ऋण व्यवस्थापन गरिरहेको बताए। 

विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य मीनासिंह रखाल, सम्झना देवकोटा, रुक्मिणी कोइराला र सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिएका थिए। उनीहरूले ऋण उठाउनु मात्र उपलब्धि नहुने भन्दै त्यसको पारदर्शी परिचालन हुनुपर्ने र कृषि, ऊर्जा लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी प्रत्यक्ष प्रतिफल देखिनुपर्ने बताएका छन्।