प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको ढिलाइ, प्रधानमन्त्रीको संसदीय जवाफदेहिता, एलपीजी ग्यासको अभाव तथा सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय बैठकमा प्रमुख रूपमा उठेका छन्।  

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपकराज बोहराले महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी अझै प्राप्त हुन नसकेको भन्दै भारतसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।  

प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले शारदा ब्यारेजबाट महाकाली नदीको पानी दुवै देशले प्रयोग गर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालतर्फ आवश्यक पानी नआएको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी नेपालले पाउनुपर्ने पानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।  

सांसद बोहराले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माण अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ४८ किलोमिटरमध्ये करिब ३० किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको बताए। 

यस्तैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद परशुराम तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ रास्वपा र सभामुख डीपी अर्यालले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने दलको हैसियतले रास्वपाले संविधान र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए। साथै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे  सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे। 

त्यस्तै सांसद कमल सुवेदीले बजारमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभावले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको बताएका छन्। 

उनले पछिल्ला केही दिनदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानबाट ग्यास अभावबारे निरन्तर गुनासा आइरहेको भन्दै  घरपरिवारसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा साना व्यवसायको सञ्चालनमा समेत समस्या सिर्जना गरेको बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल बजारमा एलपीजी ग्यासको नियमित र पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले लोकतन्त्र र अराजकताबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज, धम्की र अभिव्यक्तिको बढ्दो भएको भन्दै कानूनको कार्यान्वयन सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई गाली गर्दा पक्राउ पर्ने तर अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने धम्की वा गालीमा समान व्यवहार नभए त्यसले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।  

साथै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित गराई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन सभामुखले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।