महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छठ पर्वका अवसरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य गतिविधि नगर्न र सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै छठ पर्वका क्रममा दलित समुदायका लागि छुट्टै छठ घाट निर्माण गर्ने वा गर्न लगाउनेजस्ता विभेदकारी अभ्यास नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावको प्रतीकका रूपमा रहेको छठ पर्वले आपसी मेलमिलाप, बन्धुत्व र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले कुनै पनि जातजाति, वर्ग वा समुदायका आधारमा विभेद हुने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नु दण्डनीय कसुर रहेको स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने, जातीय आधारमा छुट्टाछुट्टै घाट निर्माण गर्ने वा कुनै समुदायलाई अलग्याउने कार्य संविधानको मर्म, समानताको सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने जनाएको छ।

यस्ता विभेदकारी गतिविधि हुन नदिन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अधिकार, आत्मसम्मान तथा समावेशी सहभागितासहितको समतामूलक समाज निर्माणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सद्भाव, भाइचारा र समावेशी संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले छठ पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गरेको छ।